सम्पादकीय

आज जुन १९, द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१५ मा यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजबुत आधार भनेको जागरूक, सचेत र जिम्मेवार मतदाता हुन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कचनकवलदेखि कञ्चनपुरसम्म र महेन्द्रनगरदेखि मनाङसम्मै मत बदर भएको तथ्याङ्कले देखायो । प्रत्येक निर्वाचनमा

  आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले मतपत्रबाट चुन्न पाउनु मतदाताको सार्वभौम अधिकार हो । नवयुवा पुस्ताको प्रर्दशनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विघटन

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको २० वर्ष भएको छ ।

सन् २०२४ को जुलाइदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म २ हजार ४ सय ७३ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला

सन् २०२४ को अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म २ हजार ६ सय ६८ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट पाँच जना महिला

आजबाट इन्सेकअनलाइन २१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट मानव अधिकार अवस्थाको समाचार, विचार र सूचना प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र

सन् २०२४ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म १ हजार ९ सय ४३ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला

प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा मनाइन्छ । आज ०८१ वैशाख २१ गते (मे ३) मा ३१ औँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा पत्रकारहरुकै सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा

संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार

प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । कुनैपनि जातिका व्यक्तिलाई जातिकै आधारमा गरिने  भेदभाव

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज ठिक १७ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १

नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर नेपाल सरकारले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनसहित विधेयक दर्ता गराएको

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार

निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । त्यसयता नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा

प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत