नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजबुत आधार भनेको जागरूक, सचेत र जिम्मेवार मतदाता हुन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कचनकवलदेखि कञ्चनपुरसम्म र महेन्द्रनगरदेखि मनाङसम्मै मत बदर भएको तथ्याङ्कले देखायो । प्रत्येक निर्वाचनमा
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले मतपत्रबाट चुन्न पाउनु मतदाताको सार्वभौम अधिकार हो । नवयुवा पुस्ताको प्रर्दशनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विघटन
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको २० वर्ष भएको छ ।
आजबाट इन्सेक अनलाइन २२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा इन्सेक अनलाइनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तरता र प्रतिबद्धता सहित गरेको कार्यलाई हामी गर्वका साथ स्मरण गर्दछौँ । २०६१ साल
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १
सन् २०२४ को जुलाइदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म २ हजार ४ सय ७३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला
सन् २०२४ को अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म २ हजार ६ सय ६८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट पाँच जना महिला
आजबाट इन्सेकअनलाइन २१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट मानव अधिकार अवस्थाको समाचार, विचार र सूचना प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र
सन् २०२४ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म १ हजार ९ सय ४३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला
प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा मनाइन्छ । आज ०८१ वैशाख २१ गते (मे ३) मा ३१ औँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा पत्रकारहरुकै सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा
संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार
प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । कुनैपनि जातिका व्यक्तिलाई जातिकै आधारमा गरिने भेदभाव
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज ठिक १७ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १
नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर नेपाल सरकारले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनसहित विधेयक दर्ता गराएको
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार
निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन
नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । त्यसयता नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा
प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत
ढीलो न्याय भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने उक्ति न्याय क्षेत्रमा निकै चर्चित छ । यही उक्तिलाई मिल्ने गरी हालै महोत्तरीको एउटा वडाको निर्वाचन परिणाम उल्टिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चार
