आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले मतपत्रबाट चुन्न पाउनु मतदाताको सार्वभौम अधिकार हो । नवयुवा पुस्ताको प्रर्दशनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि फागुन १८ गते मध्यरात देखि मौन अवधि सुरू हुँदैछ । विगतमा भएका निर्वाचनमा इन्सेकले गरेको निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षणका क्रममा मतदातालाई प्रभावमा पार्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय यही मौन अवधिलाई मानिएको छ ।
निर्वाचन मतदाताले मतपत्रमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने आवधिक गतिविधिमात्र होइन, समग्र मुलुकको आगामी दिशमा र आम जनताको भविष्यको जुइनो समेत हो । जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले जनता समक्ष बाँधेको जुइनो प्रभावकारीता मापनको आधारसमेत आवधिक निर्वाचन हो ।
६ महिनाअघि संवैधानिक रिक्ततालाई चिर्दै राष्ट्रपतिले बडो जुक्तिका साथ गठन गरेको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी अन्तरगत अबको केही समयमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिक तर्फ १ सय १० सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले अन्तिम तयारी पुरा गरेको छ । फागुन १८ गतेदेखि सम्बन्धित मतदानस्थलमा मतदान अधिकृतसहित अन्य कर्मचारी जिम्मेवारी बमोजिम खटिने छन् ।
नवयुवा पुस्ताको ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचनको अन्तिम तयारी पुरा गर्नु स्वागत योग्य छ । तर, निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुञ्जेलसम्मै रहन्छ ।
नययुवा पुस्ताको प्रर्दशनपछि अकस्मात रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, यस आवधिक नभइ विशेष परिस्थितमा हुने भएकाले यस निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वच्छता र प्रभावकारीतालाई अधिकारको क्षेत्रका क्रियाशील इन्सेकले महत्वका साथ हेरेको छ ।
नवयुवा पुस्ताको प्रर्दशन, राज्यको अत्यधिक बल प्रयोग, प्रतिशोधमा गरिएको देशव्यापी भौतिक संरचनाको क्षतिले यस पटकको निर्वाचनलाई निकै पेचिलो बनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्नेहरू नै उम्मेदवार भएका दृष्टान्तले निर्वाचनको वैधतामा भोलिका दिनमा प्रश्न उब्जने सुविधामा समेत दिएको हो ।
अन्तरिम सरकारले जेनजी शहीद घोषणादेखि उनीहरूसँग ०८२ मङ्सिर २४ गतेको गरेको सम्झौतालाई हेर्ने हो भने अहिले हुन लागेको निर्वाचनले मात्र उपयुक्त निकास दिन सक्छ भन्ने अवस्था देखिदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पनि कुनै एउटा दलले बहुमत पु¥याउन नसकेको खण्डमा मुलुकमा झनै राजनीतिक सङ्कट निम्तिने डर मतदातामा कायमै छ ।
मतपत्रमा आफूले रोजको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वतिक छाप लगाएपछि जनताबाट अनुमोदन भएका प्रतिनिधिहरूले देश र जनतालाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राख्न नसकेको आरोपमा नवयुवा पुस्ताको प्रर्दशन भएको इतिहासमा दर्ज भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा हुन लागेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गमा सम्पन्न हुनु पर्छ भन्नेमा कोही कसैको विमति हुन सक्दैन । तर, निर्वाचन हुन ४८ घण्टा अघि सुरू हुने मौन अवधिमा हुने गलत अभ्यास नियन्त्रणका लागि भने सरकार, निर्वाचन आयोग र स्वयम् राजनीतिक दल वा उम्मेदवार जिम्मेवारी हुनै पर्छ । अन्यथा, कुनै प्रकारले प्रभावमा पारी ल्याएको मतले समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील इन्सेकले ०४८ सालयता नेपालमा भएका विभिन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधतालाई समेत अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा वैध मान्यता दिलाउने महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । अबको केही समयमा हुने निर्वाचनको समेत इन्सेकले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनका दिन र निर्वाचन पश्चात पर्यवक्षेण गर्नेछ र गर्दैै आएको छ ।
देशभर २ सय ३२ निर्वाचन पर्यवेक्षकमार्फत इन्सेकले अहिले हुन लागेको निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण गरिरहेको छ । तिनै पर्यवेक्षकमार्फत निर्वाचनका दिन र निर्वाचन पश्चात इन्सेकले पर्यवेक्षण गर्नेछ । निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षणका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि, मतदातालाई प्रभावमा पार्न रकम वितरण, उम्मेदवारका द्वैध अर्थ लाग्ने भाषणलगायतका विषयलाई इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ ।
यो निर्वाचन आवधिक समयमा हुन लागेको निर्वाचन नभइ विशेष परिस्थितीमा हुन लागेको निर्वाचन भएकाले सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र दलका उम्मेदवारले निर्वाचनको गरिमा, तटस्थता, निष्पक्षता र भयरहित वातावरणमा भोट खसाल्ने मतदाताको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न जरूरी छ ।