आज जुन १९, द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१५ मा यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा युद्धको रणनीति र हतियारका रूपमा प्रयोग हुने गरेको कटु यथार्थ विश्वका धेरै देशले अझै भोगिरहेका छन्। हालैका वर्षहरूमा पनि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा महिला, बालिका तथा पुरुषहरू यौन हिंसाको शिकार बन्ने क्रम रोकिएको छैन।
नेपाल पनि यस पीडादायी यथार्थबाट अछुतो रहेन। २०५२ देखि २०६३ सालसम्म चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हजारौँ नागरिक विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट प्रभावित भए। हत्या, बेपत्ता, यातना, विस्थापनसँगै यौन हिंसाका घटनाले पनि धेरै व्यक्ति र परिवारलाई गहिरो पीडा दिएको थियो। नेपाल द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनजन्य हिंसाका पीडित तथा उत्तरजीवीहरूका लागि परिपूरणको अवसरसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले २ हजारभन्दा बढी महिला, पुरुष तथा बालबालिका यौन हिंसाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक नजिक पुग्दा पनि यौन हिंसाका धेरै पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। सामाजिक कलङ्क, सुरक्षा चिन्ता, प्रतिशोधको डर र न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै पीडित सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन्। त्यसैले अभिलेखीकरण भएका घटनाभन्दा वास्तविक सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने अनुमान विभिन्न अध्ययनहरूले गरेका छन्।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि अझै अपूर्ण छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए तापनि पीडितले अपेक्षा गरेअनुसार सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्य उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
इन्सेकले द्वन्द्वकालदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अभिलेखीकरण, अनुगमन र दस्तावेजीकरण गर्दै पीडितको आवाज उठाउँदै आएको छ। इन्सेकको अनुभवले देखाउँछ कि यौन हिंसाका पीडितका लागि न्याय केवल कानुनी कारबाहीको विषय मात्र होइन; यो सम्मान, पहिचान, सुरक्षा र पुनःस्थापनासँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मानलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।
द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा सामान्य अपराध होइन। यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतको कार्य पनि हो। यस्ता घटनामा राजनीतिक सम्झौता, समयको बहाना वा संस्थागत ढिलासुस्तीलाई आधार बनाएर न्यायलाई पछि सार्न मिल्दैन। पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
अब सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका उजुरीको सुरक्षित र गोप्य दर्ता, प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पीडितमैत्री संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सक्षम र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। पीडितलाई उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक पुनःस्थापना तथा सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराइनुपर्छ। साथै, दोषीलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउँदै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।
नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य भएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। तर पीडितका लागि द्वन्द्व अझै समाप्त भएको छैन। उनीहरूको पीडा, असुरक्षा र न्यायको प्रतीक्षा आज पनि जीवित छ। शान्ति केवल बन्दुक बिसाएर प्राप्त हुँदैन; सत्यको उद्घाटन, पीडितको सम्मानको पुनःस्थापना र न्यायको सुनिश्चितताबाट मात्र दिगो शान्तिको आधार निर्माण हुन्छ।
द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले नेपाललाई यही जिम्मेवारी स्मरण गराउँछ। अब सरकारका तर्फबाट नयाँ वाचा होइन, ठोस परिणाम आवश्यक छ। किनकि न्यायमा हुने ढिलाइ अन्ततः न्यायबाट वञ्चित गर्नु नै हो, र पीडितलाई अब थप प्रतीक्षा गराउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।