अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि कैलाली जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको विषयमा अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ । समीक्षाका साथै प्रदेश नं ७ को मानव अधिकार स्थितिसूचक प्रतिवेदन माथि असार १९ गते छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा गत ६ महिनाको अवधिमा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबारे एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट पाँच र गैरराज्य पक्षबाट २ सय २० गरी जम्मा २ सय २५ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।
१६ जना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट ११ जना, आर्थिक समाजिक अधिकारबाट, एकजना यातनाबाट, १२ जना बाल अधिकारबाट, १ सय ७६ जना महिला अधिकारबाट र नौ जना जातीय विभेदबाट पीडित भएको पाइयो ।
संयोजक जोशीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि राज्यपक्ष बढी जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको र राज्यले आफ्ना सयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्ण बिकले यस क्षेत्रका नौ ओटै जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।
कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि रविना चौधरीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि कैलाली जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरिएका १ सय ३१ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका कार्यालयका महिला विकास अधिकृत सन्ध्याराजेश्वरी सिंहले अझ बढी बालबालिका पीडित भएका घटनाहरू पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सल्लाह दिइन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमिरेले पुस्तकमा घटनामात्रै अभिलेखीकरण नगरी अब घटना न्यूनीकरणमा पनि मुख्य भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अन्तरजातीय विवाहलाई बेचबिखनमा राख्ने, अदालतले गरेको फैसला कार्यन्वयन नहुने र अनुगमन नहुने जस्ता कृयाकलापले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै आएको बताइन् ।
रविना चौधरी