सङ्घ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा साझा धारणा बनाएर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना र डीसीएको सहयोगमा ०८२ भदौ १३ गते सम्पन्न सङ्घ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८२ नागरिक समाजका गतिविधिमा पर्ने प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष मगरले मस्यौदा सकारात्कभन्दा नकारात्मक दृष्टिबाट आएको नागरिक समाजको टिप्पणीप्रति गहनरुपमा अध्ययन गर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले सरकारले मस्यौदामाथि सुझाव माग गरेकाले सबै सरोकारवालाको साझा धारणा बनाएर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले सङ्घसंस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा संविधानले दिएको अधिकार अनुरुपको हुने गरी विधेयक आउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरकारको धारणा पछि विधेयक आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले १७ ओटा महासंघका साथै हजारौं सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा सयौं विदेशी गैरसरकारी संस्था माथि असर पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संस्थाको उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण गरिएको, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा असर पुर्याएको, महिला समूह, आमा समूहलाई समेत असर पारेको उल्लेख गर्दै विकास बोर्डको स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा अभियान सञ्चालनका लागि पनि स्थानीय अधिकारीको स्वीकृत लिनु पर्ने विषय नकरात्मक भएको धारणा राख्नु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सरकारले गैरसरकारी सङ्घ संस्था माथि हेर्ने दृष्टिकोण शङ्कास्पद रहेको स्मरण गर्दै विभिन्न विकास साझेदार अन्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराउने सहयोग विभिन्न चरणमा परीक्षण भएर मात्र फछ्र्यौट हुने गरेकाले केही बेइमान गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्दै सबैको साझा पहलबाट नै मस्यौदा माथि सुझाव दिएर संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकका रूपमा रहेको संगठित हुने हकमैत्री कानुन ल्याउन पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी शान्तलाल मुल्मीले संस्था दर्ता ऐन २०३४ भन्दा पनि त्रुटिपूर्ण र झन्झटिलो ऐन जारी गर्न लागेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई एउटै छाता ऐन अनुरूप सञ्चालन हुने र सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तीन तहकै सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहनेगरी सङ्घसंस्था दर्ता, सञ्चालन तथा नियमन गर्न विधेयक तयार गरिएको बताउनु भयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वस्वीकृति, अनुमति र सर्तहरू ज्यादा भएको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरुलाई आन्दोलित नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विभाग र पञ्जिकाधिकारीको स्वीकृति नलिई कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै ऐनको प्रस्तावना नै भद्रगोलरुपमा रहेकोले स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनुयो ।
उहाँले प्रस्तावित विधेयकले नकारात्मक भावनालाई प्रेरित गरी कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउने, कार्यक्षेत्रभित्र शाखा खोल्ने तथा कर्मचारी कामदार वा सल्लाहकार नियुक्ति र सेवासर्त निर्धारण गर्नसमेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले अपराधीकरण गर्न खोजेको बताउनु भयो ।
यस्तै, सङ्घसंस्थाहरूले उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रकाशन तथा प्रचारप्रसार गर्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेकोले सहजीकरण नगरी निर्देशन र कारबाहीमा प्राथामिकीकरण गरेको विश्वकर्माको धारणा छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नितु पण्डितले संस्था दर्ता ऐन २०३४ भन्दा पनि अझ पश्चगामीरुपमा ऐनको मस्यौदा आएको स्मरण गर्दै विशिष्टिकरणका नाममा पारदर्शिता र जबाफदेहितामा अझ झन्झटिलो बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले दफा ७ को ङ मा उल्लेखित विषयलाई परिभाषित नगरिएकोले उक्त विषयमा अझ अप्ठेरो देखिएको उल्लेख गर्दै गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरु परिवर्तनका सम्बाहक र सहकार्य गर्दै आएकोले त्यसलाई सरकारले भुल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी भावना भट्टले गैरसरकारी संस्थाकर्मीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाले चारवटा मन्त्रालयलाई केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सहजीकरणभन्दा केन्द्रिकृत अधिकारमा प्राथमिकता दिइएको पाइएको बताउनु भयो ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोतम पौडेलले मस्यौदा ऐनमा यो व्यवस्था अत्यन्तै झन्झटिलो, नियन्त्रणमुखी अव्यावहारिक र निरुत्साहित गर्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले त्यस्ता संस्थालाई समाज कल्याण विभागले सर्त तोकेर मात्रै अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्मरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पु¥याएको योगदानभन्दा अधिकार खुम्च्याउन खोजिएकोले ऐनका बारेमा पुर्नलेखन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो।
अधिकारकर्मी अशोक सिंहले संविधान अधिकारमुखी र सङ्घ संस्था ऐन २०८२ मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
जागरण नेपालका अध्यक्ष मीना विष्टले सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाबै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने प्रावधानले असहजता सिर्जना गरेको बताउनु भयो ।
डिडा नेपालका गिरीधारी सुवेदीले सामाजिक कल्याण विभाग उल्लेख भएको र सङ्घ संस्थाको वर्गीकरणमा नेपालभित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न सङ्घीय पञ्जिकाधिकारीको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले झन्झट बढेको बताउनु भयो ।
सेभ द चिल्ड्रेनका दिलबहादुर ऐरले ऐनको मस्यौदा नियमन र नियन्त्रण केन्द्रित भएकोले राज्यले सहजीकरणमा पनि ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिक समाजको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्देशिका र कार्यविधिमा राख्नु पर्ने विषय नै ऐनमा राखिनुले हाल सञ्चालनमा आएकोभन्दा अझ भन्झटिलो ऐन बन्न खोजेको धारणा राख्नु भयो ।
चाइल्ड नेपालका मोहन दंगालले संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीन तहका सरकार भए पनि सङ्घसंस्था दर्ता प्रयोजनमा सरकारले चार तहमा अधिकार बाँडिएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रस्तावित ऐनअनुसार सङ्घीय तहमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) लाई सङ्घीय पञ्जिकाधिकारीका रूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सङ्घीय कार्यक्षेत्र तथा पेसागत सङ्घ सङ्गठन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासमेत दर्ता तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारीसहितको अधिकार प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
बिबिसीका प्रतिनिधि रश्मीला प्रजापतिले सङ्घ संस्था सञ्चालनमा सहजीकरण भन्दा पनि बन्देज गर्ने हिसाबले ऐनको मस्यौदा भएको पाइएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी अनुराधा जोशीले एउटा क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा सङ्घ संस्था भएपछि अर्को दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्थाले अधिकार खुम्च्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले यस विरुद्ध बोल्ने बेला आएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी डाक्टर प्रकाश भट्टराईले ऐनको मस्यौदाकारले सङ्घ संस्था नबुझेको भान भएकोले सङ्घ संस्था बारे बुझाएर मात्र काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सङ्घ संस्था दर्ता, नवीकरण, सहज ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा रहेका भिन्न भिन्न प्रकृतिका संस्थाहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी तिनीहरुको प्रक्रिया बारे फ्रेमवर्क बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घ संस्थाहरुको कार्य विशिष्टिकरण कार्यगत र विषयगत सवाललाई हेरेर छुट्याउनु पर्ने, बजेटका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै काम र नतिजा हेरेर पनि सङ्घ संस्थाको वर्गीकरण हुनु आवश्यक भएको धारणा राख्नु भयो ।
अधिकारकर्मी डाक्टर गिरी पन्थीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गरेकाले सबैलाई दर्ता गर्नु नपर्ने विषय समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पत्रकार कमला पन्थीले नागरिक समाजलाई सहजभन्दा असजिलो पार्ने हिसाबले ऐनको मस्यौदा आएकोले आवाजबाट समाधान नभए सडक आन्दोलन समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मिना शर्माले मस्यौदा ऐनलाई सुझाव भन्दा पुर्नलेखन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आरआरएनका लक्ष्मी कार्कीले नागरिक संस्थाको स्रोत खुम्चिदै गएको अवस्थामा आएको मस्यौदा ऐन अधिकार कटौती केन्द्रित भएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी बेनुमाया गुरुङले कुनै सङ्घ संस्थाले गरेको त्रुटिलाई नै आधार मानेर सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाले आएकोले नागरिक अधिकारकर्मीले सशक्त आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने देखाएको बताउनु भयो ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका इन्द्र अर्यालले सरकारसँग साझेदारी, पहरेदारी र खबरदारी गर्न नै सङ्घ संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै सङ्घ संस्थालाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो ऐनको मस्यौदामा त्रुटि रहेको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी राजेन्द्र थापाले संविधानको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा आएकोले भावि पुस्तालाई सङ्घ संस्था खोल्न पाउने अवस्था बाँकी राख्न नागरिक समाजले ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सङ्घ संस्था ऐनको मस्यौदा हेर्दा सङ्घीयताको मर्म विपरित भएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकीले सरकारले सङ्घ संस्था ऐनको मस्यौदा नियन्त्रणकारी बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारी कर्मचारीको नजरमा सङ्घ संस्थालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिबाट ऐनको मस्यौदा बनेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश तहमा पनि पञ्जिकाधिकारी तोक्ने र प्रदेश स्तरका सङ्घसंस्थाको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला पञ्जिकाधिकारी तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नियमनका लागि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको व्यवस्था गरिने कुरा प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख भएकोले ऐनको सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा त्यसो नभएको धारणा राख्नु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि भन्दै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि देशभरका ५० हजारभन्दा बढी समुदायमा आधारित सङ्घसंस्था, आमा समूह, टोल सुधार समिति समेतलाई एउटै डालोमा हालेर झन्झटिलो बोझ थपेको बताउनु भयो ।
