गुल्मी जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । जिल्ला अदालतको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ६ सय ४७ बर्ष ११ महिना २१ दिन कैद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगत छ । तर, १ सय ३० वर्षमा दुई महिला तीन दिन कैद फैसलाको कार्यान्यन भएको छ । जरिवाना तर्फ १० करोड ४७ लाख २३ हजार ४ सय ४० रुपियाँ फैसला भएको भएपनि ८१ लाख २७ हजार २ सय ३९ रुपियाँ जरिबाना फैसला कार्यान्वयन भएको जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ पछि जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा १ सय ९४ र नयाँ दर्ता भएका ५ सय ७१ गरेर ७ सय ६५ मध्ये ५ सय ५५ मुद्दा २०८१/०८२ मा फैसला भएका छन् । जिल्ला अदालतमा १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका पुरानो मुद्दा एक थान रहेका छन् । यो मुद्दा समयमै प्रयोगशाला प्रतिवेदन आउन नसकेको कारण फैसला नभएको खनालले बताउनुभयो । २०८१/०८२ मा फौजदारी ८६ मुद्दामध्ये ४५ थान फैसला भएर ४१ थान बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै दुनियाँवादी देवानी ६ सय ४९ थान मध्ये ४ सय ९३ फैसला भएर १ सय ५६ थान बाँकी रहेको श्रेष्तेदार खनालले बताउनुभयो । दुनियाँवादी फौजदारी २६ थानमध्ये १३ थान फैसला भएर १३ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् । जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्धा दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५ सय ६०, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ सय ९९, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ सय १२ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ सय ७४ मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला अदालत गुल्मीका शाखा अधिकृत कमल पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
गुल्मीमा बलात्कार र सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढेको पाइएको छ । पहाडी जिल्लामा ३२ बलात्कार र ४ सय ५३ सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा हुनु राम्रो होइन । जिल्लाको समग्र अवस्था शान्तिपूर्ण रहेपनि मदिरासँग जोडिएको बलात्कार र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको सम्बन्ध बिच्छेदका घटनाले सामाजिक विचलन ल्याउन सक्ने भन्दै जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । गौतमले बलात्कार तर्फ हाडनाता समेत बढ्दै गएको र त्यसको जडको रुपमा मदिरा देखिएकाले सरकार र सरोकारवालाले सामाजिक सचेतना बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा महिलावादी भएका ३ सय ८२ र पुरुषवादी भएका ७१ गरेर ४ सय ५३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । महिला तर्फका ३ सय ७८ र पुरुष तर्फका ४७ गरेर ३ सय ७८ मुद्दा फैसला भएका छन् ।
नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदम पाण्डेयले फैसला कार्यान्वय कम हुँदा नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास कम हुँदै जाने जोखिम बढेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले कानुन अनुसार गरेको कारबाही कार्यान्वयन नहुँदा मान्छेमा दण्डहीनाता बढ्ने भएकाले सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाउनुपर्नेमा पाण्डेयले जोड दिनुभयो ।