उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतमा जबर्जस्ती करणीका ६२ ओटा मुद्दा परेका छन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासको कार्यक्षेत्र माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला (जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला) हुन् ।
९३ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । यस्तै रिट निवेदन ३४, ज्यान मार्ने उद्योग १४, कर्तव्य ज्यान १०, बहुविवाह पाँच, सम्बन्धविच्छेद दुई, सवारी ज्यान चार, अङ्गभङ्ग दुई र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पाँच ओटा मुद्दा परेका छन् ।
जातीय विभेद दुई, लागुऔषध १४, अवहेलना दुई, हातहतियार तथा खरखजना चार, चोरी नौ, नकवजनी १०, अंश चार र अन्य ३४ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ कुल दर्ता भएका मुद्दामध्ये ९३.०८ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ०८१/८२ मा नयाँ दर्ता भएका १ सय ९१ र जिम्मेवारी सरेका २६ मुद्दा गरी कुल २ सय १७ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
कुल २ सय १७ मुद्दामध्ये २ सय २ ओटा अर्थात् ९३.०८ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । १५ ओटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । वार्षिक फैसला लक्ष्य १ सय ७८ रहेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा किनारा लागेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि ०८१÷८२ सम्म तीन वर्षको तुलना गर्दा आव ०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएका छन् ।
तथ्यांङ्कले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासको न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ । अदालतको तीनवर्षे तुलनात्मक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल २ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएकोमा फैसला २ सय ५ भएका छन् भने बाँकी ५० मुद्दा छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ कुल २७९ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा अन्तिमसम्म फैसला २ सय ५३ ओटा मुद्दा भएका छन् । २६ ओटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।
साथै आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २ सय १७ ओटा मुद्दा हुँदा २ सय २ फैसला भएका छन् । पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्कले न्यायिक सेवा सुधार भएको देखिए पनि जनस्तरमा न्यायालयप्रतिको अन्योल अझै कायम छ । त्यसैगरी, गत आवमाा थुनुवा मुद्दा सङ्ख्या ४३ रहेकोमा फैसला ४० मुद्दा भएका छन् । थुनुवामध्ये पुरुष ३७, बालबालिका दुई रहेका छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्यामजी प्रधानले न्याय सम्पादनलाई नागरिकमैत्री बनाउन जोड दिइरहेको बताउनु भयो । न्यायालयमा नागरिकको सहज पहुँच विस्तारका लागि भर्चुअल बकपत्रदेखि छिटो न्याय दिन अदालतका सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको समेत मुख्य न्यायाधीश प्रधानले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सबैभन्दा कम मुद्दा हुम्ला जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । हुम्ला जिल्ला अदालतमा कुल ६९ ओटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ६० मुद्दा फैसला र नौवटा बाँकी छन् । त्यसपछि डोल्ला जिल्ला अदालतमा ७६ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ५४ मुद्दा फैसला र २२ ओटा बाँकी छन् ।
मुगुमा १ सय ३५ मुद्दा दर्ता भएकोमा फैसला १ सय ३ र बाँकी ३२ ओटा मुद्दा रहेका छन् । कालीकोट जिल्ला अदालतमा कुल २ सय ३६ मुद्दा दर्ता भएकोमा १७६ मुद्दा फैसला भएको र ६१ बाँकी रहेका छन् । जुम्ला जिल्ला अदालतमा ३ सय १४ मुद्दा दर्ता हुँदा २ सय १४ फैसला भएका छन् । १ सय मुद्दा बाँकी छन् ।