कमैया मुक्त घोषणा गरिएको २५ वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैयाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरिएको दिनलाई दिवसका रुपमा मनाउने क्रममा ०८२ साउन २ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि मुक्त कमैयाहरुले सो गुनासो गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा ९ हजार ७ सय ६२ जना, कञ्चनपुर जिल्लामा ४ हजार ५ सय ६ जना र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा १ हजार ४ सय २६ जना, बाँकेमा २ हजार ३ सय १६ जना र बर्दीयामा १४ हजार ४ सय ९९ जना कमैयाहरुलाई ०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारले मुक्त घोषण गरिएको २५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले बभिन्न प्रकारका समस्या झेल्नुपरेको छ ।
कैलाली जिल्लामा ९ हजार सात सय ६२ जना मध्ये ३ सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको अझै पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया महिला विकास मंचकी पूर्व अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताउनु भयो ।
कमैया मुक्ती भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापना हुन नसकेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट बञ्चित हुनु परेको उहाँले बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया राम चौधरीले मुक्त भएको लामो समयसम्म पुनर्स्थापना नहुँदा खाने पानी र बिजुलीबत्तीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्नु भयो ।
उहँले भन्नुभयो—‘आगनमा बिजुलीको पोल छ । तर, घर अध्यारो छ । अर्काको घरबाट विजुरी ल्याएर जोडेको छाँै । एक युनीटको ३० रुपीयाँ तिर्न बाध्य छौँ । अस्थायी बसोबासीलाई विद्युत प्राधिकरणले मिटर दिदैन् । त्यसैले सवमिटर जोडेर बिजुली बाल्दा महँगोमा बिद्युत शुल्क तिर्न बाध्य छौं ।’
मुक्त कमैया ममतादेवी डगौराले अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको २० वर्ष पुगेको भएता पनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापना नगरिएको कारण सानो झुपडीमा असुरक्षित जीवन बाँच्न बाध्य भएको गुनासो गर्नु भयो । सुरक्षित आवसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरी दिन उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
हातमा लाल पुर्जामात्र भएर के गर्नु अस्थायी लालपुर्जाको मान्यता नभएकोले कुनै कारोवार गर्न सकिदैन । बैकमा धितो राख्न सकिदैन् । अर्को पुस्तालाई नाम सारी गर्न मिल्दैन् । त्यसैले अन्य किसान सरह कमैयाहरुको लालपुर्जालाई पनि मान्यता दिनु पर्ने मुक्त कमैया बर्षु चौधरीले बताउनु भयो ।
पुनर्स्थापनाका नाममा सरकारले दिएको पाँच कठ्ठा जग्गा छोराको नाममा नामसारी गर्न जाँदा मालपोत कार्यालयमा जग्गाको अभिलेख नै फेला नपर्दा जग्गा नामसारी समेत गर्न नसकिएको उहाँले गुनासो गर्र्नु भयो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनाको लागि कार्यविधि बनाई सकेको र पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैयाहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने बताउँदै पुनर्स्थापना भएका मुक्त कमैयालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो— ‘ पुनर्स्थापना कार्यविधि बनिसकेकोले कार्याविधि कार्यान्वयन गरी पुनर्स्थापना हुन नसकेका मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनाको कार्य यथासक्य चाडो सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनु भयो ।