मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) सम्बन्धी तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि सरोकारवालाहरूबीचको छलफल कार्यक्रम ०८२ असार १६ गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालमा कार्यरत ५ सय सङ्घ संस्थाले विभिन्न चरणमा गरेको कार्यक्रम र सरोकारवालाहरूबीच भएको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सूझाव समेटेर तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि नेपालस्थित विदेशी कुटनितिक नियोगका प्रतिनिधिहरू बीच छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हुने चौथो चक्रको मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) मा नेपालको तर्फबाट नागरिक समाजले तयार पारेको प्रतिवेदन मार्फत् नेपाल सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र युपीआर इन्फो लगायतको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि स्वीजरल्याण्डकीराजदूत ड्यानिएल मेउलीले छलफल कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालमा नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा गरेको कार्य प्रसंशनीय रहेको बताउनु भयो ।
आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्तसहित स्वीजरल्याण्ड, श्रीलंका लगायतका विभिन्न देशका राजदूत तथा मानव अधिकार एलायन्स, गैसस महासङ्घ र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सूर्यप्रसाद ढुङ्ग्लले नेपालका नागरिक समाजको संयुक्त पहलमा पारिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनले संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा भएको तेस्रो चक्रको धेरै सुझावलाई समेटिएको बताउनु भयो । उहाँले यतिहुँदा हुँदै पनि दलित, लैङ्गिक अल्पसङ्खकका अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले अझै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसमा थप स्पष्ट पारेर प्रतिवेदन तयार गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक कार्यसमिति सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले प्रतिवेदनमा व्यवसाय र मानव अधिकारलाई पनि जोड्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो । श्रम र व्यवसाय एक अर्काबीच अन्तरसम्बन्ध रहेकाले पनि अबका दिनमा श्रमिकको अधिकार र रोजगारिको सुनिश्चितता गर्न पनि व्यवसाय र मानव अधिकारलाई सँगै लानु पर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्त बानियाँले औँल्याउनु भयो ।
भक्त विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा दलित समूदायलाई एउटै परिभाषामा राखिएको भन्दै तराई र पहाडका दलितको समस्या र अवस्था एकै नभएकोले यसलाई सोही अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलित तथा अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि ठोस कार्य योजना सहितका कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो ।
विश्वकर्माले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाको त्रिपक्षीय प्रतिवेदन माथि युपिआरमा छलफल हुने भएकोले जातिय विभेद, सङ्क्रमणकालीन न्यायका घटना सम्बन्धी मुद्दाहरूलगायतका विषय छुटाउन नहुने उल्लेख गर्नु भयो ।
ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले प्रतिवेदनमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा पछाडि पारिएका नागरिक सहित महिला बालबालिकाको विषयवस्तुलाई समेटिएको र राज्यले बनाएका कानुन कार्यान्वय पक्ष फितलो भएकोले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि प्रतिवेदनले दबाब दिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रारम्भिक प्रतिवेदनले समेटेका विषयवस्तुको बारेमा उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले युपीआरको प्रक्रियामा नागरिक सङ्घ, संस्थाहरूको तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गर्ने हुँदा नेपाल सरकारलाई दिइने सुझावमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने बताउनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा संक्षिप्त प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न युपीआर इन्फोका परामर्शदाता कपिल अर्यालले विभिन्न चरणमा भएका छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस छलफलपछि अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रममा संक्षिप्त प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
सो क्रममा काफ्लेले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा कार्यक्रममा विश्वका १ सय ९३ ओटा मुलूकको प्रतिवेदन हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नीति अनुसार हरेक चार चार वर्षमा दोहोरो संवाद गरी सरकार र नागरिक संस्था बीचको प्रतिवेदन माथि छलफल हुने पनि जानकारी दिनु भयो ।
