शिक्षक आन्दोलनले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । जिल्लामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूमा वैशाख ३ गतेबाटै पठनपाठन सुरु भइसके पनि सामुदायिक विद्यालयहरू भने आन्दोलनका कारण बन्द अवस्थामा छ । वैशाख २ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरी वैशाख ८ गतेबाट नियमित पठनपाठन सुरु हुनुपर्ने भए पनि जिल्लाका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन ।
विभिन्न माग राख्दै देशभित्रका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले जिल्लाका लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात र माध्यमिक तहको अन्तिम १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समयमा शिक्षकहरूले विगत २२ दिनदेखि थालेको आन्दोलनले सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरू रित्त छन् भने अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको अध्ययन ढिलो हुँदा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सामुदायिक विद्यालयमा छोरी पढाइराखेका अभिभावक नरबहादुर परियारले छोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा भइरहँदा निजी विद्यालयले भने यसको फाइदा उठाई भर्ना प्रक्रिया सशक्त बनाएको पनि परियारले बताउनु भयो ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य भएको र यसका कारण आर्थिक भार पनि थपिएको अर्का अभिभावक सन्तोष पाण्डेले बताउनु भयो । यसै विषयमा बर्दघाट नगरपालिका-५ स्थित श्री शान्ति निकुञ्ज रेवती गौमाता गौतम माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपक थापाले विद्यालयका अधिकांश शिक्षक आन्दोलनमा सरिक हुन काठमाडौँ गएका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभावित परेको बताउनु भयो । उहाँले यसका कारण विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि कमी आउने र कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नहुने निश्चित हुँदा विद्यार्थीको आगामी शैक्षिक भविष्य नै प्रभावित हुने देखिएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर शिक्षक आन्दोलनले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।