सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ जना करारका स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि अस्पतालको सेवामा प्रभाव परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी सहायक, एक्सरे टेक्निसियन, कार्यालय सहायक, वार्ड सहायकसहित १७ जना कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब नपाउँदा अस्पतालको सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । तलब नपाउँदा काम गर्ने जाँगर हराएको अस्पतालमा कार्यरत अहेव जेनिसा बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘घर चलाउन समस्या परेको छ । सरसापटी लिएर खर्च धानेका छौँ । पटक–पटक तलब माग्दा कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन । काम गर्ने जाँगर नै आउँदैन । काम गरेको पैसा दिएपनि घर गइहाल्थेँ ।’
प्रदेशको सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको ढिलाइकै कारण तलब नपाएको अस्पतालमा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्ट अन्जना रानाले गुनासो गर्नुभयो । ‘हामी सुरुमा फ्रिमा गछौं भनेर त आएको होइन नि, लिखित मौखिक गरेर आएका हौँ । रातदिन खटिएर डिउटी गरेका छौँ । म अस्पतालमा विगत ९ बर्षदेखि कार्यरत छु । यदी सकिदैन भने हाम्रो पाँच महिनाको तलब दिनपर्यो हामी अन्त जान्छौँ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरे पनि करारका स्वास्थ्यकर्मीले तोके अनुसारको सुविधा पाउन नसकेको आँखा रोग विभागमा कार्यरत नरेश आचार्यले बताउनु भयो । ‘सरकारले ऐन मार्फत स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामी करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तोके अनुसार सुविधा पाउँदैनौँ । २४ सै घण्टा खटिएर काम गर्दा पनि तोकेको तलब पाएका छैनौँ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डाक्टर अर्जुन बुढाले कर्मचारीको तलबका विषयमा पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको बताउनु भयो । ‘अस्पतालमा अहिले पनि जनशक्ति नहुँदा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । भएका कर्मचारीले पनि तलब नपाएर छोडेभने त अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्छ । काम गराएर तलब पाएका छैनन् । हामी त दोहोरो मारमा छौँ । बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल आफै बिरामी छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजना नगर्दा यस्तो समस्या आएको उहाँले बताउनु भयो । ‘दैनिक २ सय जनासम्म बिरामीहरू उपचार गर्न आउँछन् । जनशक्ति अभाव छ । यहि भएका जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले समयमा बजेट पठाए सहज हुन्छ । अहिलेसम्म करारका कर्मचारीका भरमा सेवा प्रवाह विस्तार गरिएको थियो । कर्मचारी हटाउँदा सेवा पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ’- उहाँले भन्नुभयो ।
यता सम्बन्धित मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विशेषज्ञ सेवाका नाममा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई राख्दा समस्या भएको बताउनु भयो । ‘पहिला सङ्घबाट बजेट आउँथ्यो । कोरोनामा प्रदेशले पनि पठाएको थियो । अहिले कटौती भयो । कर्मचारी बढी भए, बजेट भएन । त्यसैले समयमा पठाउन समस्या भएको हो । कर्णालीका अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि यो समस्या आएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग भैरहेको छ । यदी बजेट थप भए उहाँहरूको निरन्तरता हुन्छ । थप नभए हटाउनुको विकल्प छैन’ – उहाँले भन्नुभयो ।
२०४४ सालमा १५ शैयाका लागि स्थापना भएको सल्यान जिल्ला अस्पताल २०८० मा ५० शैयामा विस्तार गरियो । ५० शैया बनाउँदा कर्मचारी अपुग भएपछि १७ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी करारमा राखिएको थियो । खास क्षमता अनुसार उक्त अस्पतालमा पाँच जना स्थायी विशषेज्ञ चिकित्सक, पाँच जना मेडिकल अधिकृत हुनुपर्ने हो । तर, एक जना विशषेज्ञ र एक जना मेडिकल अधिकृत स्थायी छन् । छात्रवृति करार र अन्य करार कार्यक्रम मार्फत आठ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । त्यस्तै एक जना एमडीजिपी छात्रवृतिमा करारमा छन् । उनीहरू कार्यक्रम अवधि सकिएपछि फर्किन्छन् । अप्रेसन, आँखाको उपचार, दाँतको उपचार सञ्चालनमा रहेको छ । विगतदेखि नै सल्यान अस्पतालमा कहिल्यै डाक्टर अभाव त कहिल्यै औषधी अभाव हुँदै आएको छ ।
अस्पतालको भवन अलपत्र
विगत ११ महिनादेखि सल्यान जिल्ला अस्पताल निर्माणाधिन दुई भवन अलपत्र परेका छन् । अस्पताललाई ५० शैयामा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारको १८ करोड बजेटमा ०७८ वैशाखमा आरोग्य सुवेदी जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विभिन्न कारण जनाउँदै निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि निर्माण सुरु गर्यो । अहिले भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । दुई ओटा भवनको करिब ६० प्रतिशत काम सकिए पनि बाँकी को कुनै अत्तोपत्तो नरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन बुढाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सात महिनामा करिब ६० प्रतिशत काम भयो । ०८० चैतमा म्याद सकिएपनि थपका लागि चाहिने कागजात निर्माण कम्पनीले बेलैमा नुझाएपछि म्याद थप भएन । समयमै भवन निर्माण भए डाइलाइसिस, भेन्टिलेटरसहितका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।