कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको छ । सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ सय ८ जना पीडित भएका छन् । गत वर्ष पीडितको सङ्ख्या ४ सय ९९ थियो । अहिलेको सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १ सय ९ ले बढेको छ । ०८१ फागुन ७ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ काे विमाेचन गर्दै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाे हाे । सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ (२०८० पुस १७ देखि २०८१ पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कर्णाली प्रदेशभर महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ सय ८६ जना महिला पीडित भएका छन् ।
मानव बेचविखनका घटनामा दुई जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३ सय १२ जना महिला, कथित बोक्सीको आरोपमा तीन जना महिला, बलात्कारका घटनामा ५७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ४ जना, सामूहिक बलात्कारका घटनामा दुई जना, यौन दुर्व्यवहार वहारको घटनामा दुई जना, दाइजोजनित हिंसाका घटनामा एक जना, हाडनाता करणीको घटनामा दुई जना, साइबर क्राइम घटनामा एक जना पीडितका छन् । इन्सेकको अभिलेख अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९ सय ३८ जना महिलाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकोमा ७ सय ८० घटनामा मिलापत्र भएका छन् भने १ सय ५८ जनाको उजुरी कानुनी प्रकृयामा गएका छन् ।
कर्णाली पदेशमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै बलात्कारका घटनामा ६८ जना बालिका पीडित भएका छन् । सामूहिक बलात्कारका घटनामा दुई जना र तीन जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएको इन्सेकले जनाएको छ । यसैगरी, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २१ जना बालिका, दुई जना बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन् । बालविवाहको घटनामा एक जना बालिका र विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट तीन जना बालक पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयाे ।
मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्यजस्ता विषयमा काम हुन सके मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुने संयोजक सुवेदीले बताउनु भयाे । ‘सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले आमजनाताको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन्,’उहाँले भन्नुभयाे, ‘विपतका कारण भएकोे क्षतिको परिपूरण र पुर्नस्थापनाको मार्गचित्र बनाउन सरकार चुकेको देखियो । महिला हिंसा, बाल हिंसा लगायतका हिंसाको न्युनिकरण गर्न सरकारी तवरबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतकी सचिव शर्मीला विसीले महिलालाई सिप विकाससँगै आर्थिक सशक्तिकरणमा राज्यले जोड दिएपछि महिला वरिुद्ध हुने सबै खालका हिंसा न्यसनिकरण हुने बताइउनु भयाे। ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनपर्छ । पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि जनचेतना जगाई मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा हिंंसा कम हुन्छ,’उहाँले भन्नुभयाे, ‘त्यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ राज्यले लागूऔषध, मदिरा विक्रिको मापदण्ड बनाई जनचेतनाका लागि किशोर किशोरी केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयाे । उहाँले मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि जनताको मानव अधिकार रक्षा गर्ने अठोट राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । ‘देशभरको अवस्था हेर्दा महिला र बालबालिका बढी पीडित छन् । त्यो पक्षलाई कसरी उजागर गर्न राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’संयोजक ढकालले भन्नुभयाे, ‘अझैपनि पुरुषप्रधान समाज हावी छ । महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नपर्यो । सेफ हाउस र महिला सञ्जाल लगायतका विषयमा उनीहरुका आवाज आउन सक्ने बनाउनपर्यो । मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउनपर्यो ।’ समाजलाई चेतनशिल बनाएर सरकारका एजेन्सी र सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय, मानव अधिकार रक्षकहरु एकवद्ध भएर लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यका निकायहरुले कानुन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनु भयाे। ‘मानव अधिकारको सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन विपरित उल्लङ्घ गरेर अपराधका घटना भए मानव अधिकारमा चुनौती थपिन्छ,’प्रमुख थापाले भन्नुभयाे, `त्यस्ता घटना हुन नदिन राज्यका सम्बन्धित निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । अपारधिक घटनाहरुको न्युनिकरण, रोकथाम, कानुन कार्यान्वयन र सचेतनाका कार्यक्रम गर्नसके मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ ।’
इन्सेककाे मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १० हजार ७ सय ३४ जना पीडित भएका छन् ।
