राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कात्तिक २६ गतेबाट ललितपुरमा सुरू भएको मानव अधिकार रक्षकको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कातिक २७ गते सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा मानव अधिकार रक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा-१९९८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पारित मानव अधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका-२०६९ र मानव अधिकार सहकार्य तथा समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका-२०६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्घतालाई धन्यवाद दिँदै सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसारको राष्ट्रिय कानुन र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र कार्यान्वयनको लागि आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वय नभएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भई द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य जाँच बुझका लागि गठित सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रभावकारितामा अझै पनि शङ्का रहेकाले द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस बमोजिम आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र-१९६६ को पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो बमोजिम राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै मावन अधिकार रक्षकहरूको भेलाले सामूहिक अधिकारको सन्दर्भमा युगौँदेखि सीमान्तकृत अवस्थामा बाँच्न बाध्य दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, कमैया, हलिया, कमलरीका अधिकार, दुर्गम क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायलगायत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवाको रोजगारीको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ । यस्तै बिनासकारी भूकम्प र बाढी पहिरो प्रभावितहरूका समस्या र गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जोडदार माग गरिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा तर्जुमा गर्नुपर्ने र प्राथमिकताका साथ कानुन निर्माण गरी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्दै सम्मेलनले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सबै मतदाताहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरिसकेको आप्रबासी कामदार र तिनीहरूका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान सरकालाई आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनमा सात ओटै प्रदेशका २ सय १७ जना मानव अधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।