कोशी प्रदेशमा ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरूआत भएको मनसुन पुन असोज १० गतेदेखि सक्रिय भएपछि प्रकृतिजन्य विपद्का घटनाले विद्यालय भवन र सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोमिखमा परेको छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार लालीगराँस नगरपालिका-३ मा स्थित महाकाली माध्यमिक विद्यालयको चार ओटा कोठा भएको भवनलाई पहिरोले क्षति पुर्याएको छ । ०८१ असोज १२ गते विहान परेको वर्षाले विद्यालयको भवनमा क्षति पुर्याएको हो । पहिरोका कारण विद्यालयमा पठन-पाठन गर्न जोखिम भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विशाल खड्काले बताउनु भयो । पहिरोका कारण भवनमा भत्किएपछि बाल कक्षादेखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत १ सय ५१ जना विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रधानाध्यापक लिम्बूले बताउनु भयो ।
पहिरोका कारण विद्यालय भवन भत्किएपछि विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेकोले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरी कक्षा सञ्चालन गरिने फेदाप गाँउपालिका-३ का वडाध्यक्ष वडाध्यक्ष पुरूषोत्तम तिम्सिनाले बताउनु भयो । पहिरोले भत्किएको विद्यालय भवनको स्थलगत क्षति मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधि र नेपाल प्रहरीको क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा उचित सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्यालले बताउनु भयो ।



धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार पहिरोका कारण पाख्रिबास नगरपालिका-६ को माझ गाउँ उच्च जोखिममा परेको छ । ०८१ असोज १२ गते पहिरो जाँदा गाउँ नै उच्च जोखिममा रहेको स्थानीय आसपति तामाङले बताउनु भयो । असोज १२ गतेको वर्षापछि आएको पहिरोका कारण सिङ्गो गाउँका स्थानीय त्रसित भएका छन् । पहिरोले सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेपनि बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट पहल हुन सकेको छैन । पहिरोका कारण १२ ओटा घर जोखिममा रहेको स्थानीय टेकबहादुर रानाले बताउनु भयो । पहिरोले विद्युतका पूर्वाधार, खानेपानीको मुहान र लगाएको बाली समेत बगाएर लगेको छ । पानी पर्न छोडेका बेला गाउँ छाडेर ज्यान जोगाएपनि सिङ्गो बस्ती भने पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि सरोकारवाला निकायसँग उद्दारका लागि अनुरोध गरेपनि कहीँकतैबाट पहल नभएको पाख्रिबास नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र गुरागाईंले बताउनु भयो । वडाध्यक्षले भन्नुभयो-पहिरोले सिङ्गो गाउँ जोखिममा परेपछि सतकर्ता अपनाउन आग्रह गरिएकोछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडेलले जोखिम रहेको जानकारी पाएपछि असोज १३ गते सुरक्षाकर्मीको टोलीले अनुगमन गरेको र राज्यले सकेको प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ ।


