जिल्ला कारागार कार्यालय, भोजपुरको भवन ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण जीर्ण भएको छ ।
भूकम्पका कारण जीर्ण भएको कारागार भवनको पुन निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण नौ वर्षयता कैदीबन्दी भवन कुन बेला भत्किने भन्ने त्रासैत्रासमा बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।
भूकम्पले कमजोर बनाएको भवन चारैतिर जीर्ण हुँदा कैदीबन्दीसहित कारागार प्रशासनलाई समस्या भएको छ । भवन जीर्ण भएपछि भवनभित्रका सबै कोठाहरू प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कैदीहरूका लागि पनि कम्पाउण्ड पनि पर्याप्त नभएको कारागारले जनाएको छ । त्यस्तै कैदीहरूलाई सुत्न बस्न समस्या छ ।
कैदीले शौचालयको प्रयोग गर्न समेत लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । भवन जीर्ण भएका कारण कतिबेला के दुर्घटना हुने हो भन्ने समेत आँकलन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कारागार प्रमुख केशवप्रसाद खनालले बताउनु भयो ।
कारागारमा कैदीहरूको सङख्या पनि क्षमताभन्दा बढी छ । कारागारको कैदी राख्ने सक्ने क्षमता ३० पुरूष र १० जना महिला गरी ४० भए पनि हाल कारागारमा १ सय जना पुरूष र ६ जना महिला २ दुई जना आश्रित बालबालिका छन् । जीर्ण कारागार भवनलाई मर्मत गरी कैदीबन्दी राख्नुपरेको खनालले बताउनु भयो ।
नेपालमा विस२०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।
नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि।स।२०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।
हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।
कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना पक्ष राष्ट्रले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कोशी प्रदेशमा रहेका कारागारमा जीर्ण र व्यवस्थित नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
