सरकारले हलियाहरुलाई मुक्त घोषणा गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापनाका सवालहरु ओझेलमा परेको भन्दै मुक्त हलिया समाजले पुनर्स्थापनालगायतका मागराखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, डडेल्धुराले १६ औँ हलिया मुक्ति दिवासको अवसरमा जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ बुँदे मागराखि ०८१ भदौ २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको र २०६५ भदौ २० गते हलिया प्रतिनिधि र सरकारबिच भएको पाँच बुँदे सहमति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हलिया मुक्ति समाज, डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताउनु भयो ।
हलिया समुदायको छाता संगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरूप काम हुन नसक्दा हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदासम्म मुक्त हलियाहरू कष्टकर र पीडादायिक जीवन जिउन बाध्य भएको अध्यक्ष सार्कीको भनाइ छ ।
पुनर्स्थापनाको समयावधि लम्बिदै जाँदा छुटेका मुक्त हलियाहरूको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगोजीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेसीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन् । सरकारले पुनर्स्थापनाको कामलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको महसुस भएको छ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी अख्तियारी दिएको ६ वर्ष भइसक्दा समेत स्थानीय तहहरूले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।’
छुट मुक्त हलियाहरूको व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी छुट हलियाहरूको अवस्था अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणिकरण र परिचय–पत्र वितरण सहित न्यायोचित पुनस्र्थापनको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने मुक्त हलिया समाजको माग छ ।
नेपाल सरकारबाट लिएको लगतअनुसार बाँकी रहेका मुक्त हलियाहरूलाई प्रमाणीकरण गरी परिचय–पत्र प्रदान गर्न र पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त हलिया घरपरिवारको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई छिटोछरितो कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय अख्तियारी सहित आवश्यक व्यस्थापन गर्नु पर्ने, मुक्त हलिया समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरूलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालबिच २०६५ भदौ २० गते भएको पाँच बुँदे सहमति र सरकारी कार्यदलले दिएको १० बुँदे सिफारिसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु पर्ने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लामा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि विनियोजन भएको रकम वर्षेनि फ्रिज हुनेगरेको र नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५ सय ५१ घरधुरी मध्ये २ हजार २ सय ६७ घरधुरीले मात्रै पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् ।
मुक्त हलिया समाज, डडेल्धुराले दिनुभएको ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल पठाउने र मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा आफूहरुले गर्न सक्ने सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोकुमार भण्डारीले बताउनु भयो ।
