सर्वोच्च अदालतले आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था नहुनाका कारणसहित लिखित जबाफ माग गरेको राससले जनाएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले कात्तिक १५ गते राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नाका कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जबाफ माग गरेको हो ।
अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यही कात्तिक १९ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले यही कात्तिक १३ गते कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित नगराउन आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
निर्वाचनमा खटिने करिब ५ लाख कर्मचारी मताधिकारबाट वञ्चित हुने भन्दै निवेदनमा मतदान गर्नबाट रोक्नु कर्मचारीलाई ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।