अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ साउन १५ गते सन् २०२४ को दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल देखि जुनसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२४ को दोस्रो तीन महिनाको अवधिमा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७० जना महिला र एक जना बालक सहित ८४ जना बालिका पीडित भए । जसमा राज्यपक्षबाट कुटपिट, घाइते र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा १३ जना पीडित भए । यस अवधिमा एक जनाको कारागारमा मृत्यु भयो ।
अन्यपक्षबाट पुरुष, महिला र बालिका गरी ५ सय ८८ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार ११ जना महिलासहित १५ जनाको हत्या भयो । यसैगरी कुटपिटबाट पाँच जना, अमानवीय व्यवहारबाट तीन जना महिला सहित आठ जना, घाइतेबाट तीन जना र धम्किबाट दुई जना पीडित भए । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक जना बालक सहित ८४ जना पीडित भए । जसमध्ये ५८ जना बालिका बलात्कार, तीन जना बालिका बेचबिखन, दुई जना बालिका बालविवाहबाट पीडित र एक जना बालकसहित २१ जना बालिका यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भए ।
यसैगरी सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ सय ७० जना महिला पीडित भए । जसमध्ये २८ जना बलात्कार, एक जना बलात्कार प्रयास, ४ सय २६ जना महिला घरेलु हिंसा, चार जना महिला कुटपिट, एक जना महिला बोक्सीको आरोप, ६ जना महिला बहुविवाह, दुई जना महिला मानव बेचबिखन प्रयास र दुई जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा पीडित भए ।
यसअघि विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न आरोपितहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन नसक्नु लगायतका कारणले ज्यादतीका घटना कम हुन सकेको छैन । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्नु तथा रोजगारीको अवसर नहुनु तथा बेरोजगार जनशक्ति बढ्नुले पनि महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा बढेर गएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न पीडितहरूको व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिन्छ । न्यायिक तथा सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सक्षम बनाउने, आमनागरिकलाई उनीहरूका कर्तव्य बोध गराउनेलगायतका काममा स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
पछिल्लो समयमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्यका स्थानीय निकायहरू सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन खासै इच्छाशक्ति देखाउन नसकिरहेको नागरिक गुनासाहरु छन् । स्थानीय स्तरमा समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्ने कतिपय सवालहरूमा राज्य चुकिरहेको देखिन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई लिन सकिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुगमन समिति बनाउन नसक्दा सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने स्थानीय निकायहरूको जिम्मेवारी भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले उक्त समिति गठन गर्ने इच्छाशक्ति प्रकट गरेको पाइएन, यो अवधिमा विभिन्न जिल्लाहरूमा हत्या, चोरी, डकैती, असुरक्षा, घरेलु हिंसाका घटनाहरू दोहोरिरहे । स्थानीय प्रहरी प्रशासनका गलत गतिविधिहरूका बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर स्थानीय प्रहरी, प्रशासनबाट समेत पत्रकारहरू पीडित हुनु परेका घटनाले मानव अधिकारकर्मीहरूलाई समेत दुःखी बनायो । वर्षौँदेखि आफ्नो न्यायका लागि छटपटिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू अझै पनि झिनो न्यायका आशाका साथ सरकारसामू याचना गरिरहेको पाइयो । समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार विगतको तुलनामा खासै प्रगति भएको पाइएन ।