संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रूपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले ०८१ साउन ९ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरि संवैधानिक परिषद र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
आयोगले कुन कुन निकायले कुन कुन विवादित व्यक्ति नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस ग¥यो भन्ने खुलाएको छैन ।
आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको स्मरण गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नजीर कायम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जाने समेत आयोले उल्लेख गरेको छ ।
अतः लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न÷नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।