अदालत, मानव अधिकार र न्याय सम्पादन एक अर्काका परिपूरक हुन् ।
तर, उच्च अदालत, विराटनगरमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नभएकै कारण आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा आधा पनि मुद्दा फैसला गर्न नसकेको उच्च अदालत, विराटनगरले जनाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले ०८१ साउन २ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार दरवन्दी अनुसारका न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको देखिन्छ । वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फैसला गरिएको उच्च अदालत, विराटनगरले जनाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा ४ हजार ८ सय ९३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ हजार ५ सय ४४ मुद्दा गरी कुल ७ हजार ४ सय ३७ मुद्दा रहेका थिए । जसमा ३ हजार २ सय ५४ मुद्दा मात्रै फस्यौट भएको छ । फस्यौट हुन बाँकी ४ हजार १ सय ८३ ओटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ का लागि जिम्मेवारी सरेको उच्च अदालत, विराटनगरका रजिष्टार जगदिशप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । भट्टराईले उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्ष नाघेका १२ ओटा र १८ महिना नाघेका ८७ ओटा मुद्दा फस्यौट हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । अघिल्लो वर्ष उच्च अदालत विराटनगरले ५३ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरेको थियो ।
उच्च अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीशको दरबन्दी नभएको र दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नभएका कारण यथेष्ट मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले समयमै मुद्दा फस्यौंट गर्न दरबन्दी थपिनुपर्ने वा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनै पर्ने बताउनु भयो । मुख्य न्यायाधीश राजभण्डारीले भन्नुभयो ‘मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीशको दरबन्दी थपिनुपर्छ । नभए पनि दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश अदालतमा हुनै पर्छ ।’
हाल उच्च अदालत विराटनगरमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीशको सङ्ख्या १४ पुर्याउन आवश्यक रहेको मुख्य न्यायाधीश राजभण्डारीको भनाइ छ । दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश पनि आधा जसो रिक्त हुने गरेका कारण मुद्दा फस्यौटमा समस्या भएको उच्च अदालत, विराटनगरले जनाएको छ । अहिले उच्च अदालत, विराटनगरमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएपनि नौ जना मात्र कार्यरत छन् ।
दरबन्दी भन्दा कम ६ जना न्यायाधीशले ०८० पुसयता न्याय सम्पादनको कार्य गर्दै आएको अदालतले जनाएको छ । दैनिक ६ ओटा इजलासबाट मुद्दाको फैसला हुनुपर्नेमा न्यायाधीशको पद रिक्त भएका कारण प्रायजसो तीनदेखि चार ओटा मात्रै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन नसकेको उच्च अदालत, विराटनगरले जनाएको छ ।
गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर ४ हजार १ सय ८३ ओटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि आएका कारण यो वर्ष मुद्दाको सङ्ख्या ८ हजार नाघ्ने अनुमान गरिएको उच्च अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले बताउनु भयो ।
हरेक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै जाने तर, दरबन्दी नथपिने र भएको दरबन्दी पनि रिक्त हुने गरेकाले समयमै मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्न र सेवाग्राहीलाई न्याय दिन सकस परिरहेको उच्च अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको भनाइ छ ।