जिल्ला कारागारमा पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी विहीन रहेको छ । सिअहेब चार/पाँच/छ औं तहको दबरन्दी छ । तर, २०७६ सालदेखि कारागार स्वास्थ्यकर्मीविहिन बनेको हो । ०७६ सालमा दरबन्दीमा काम गरिरहेका प्रशुराम खड्काको स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि दरबन्दी पुर्ति हुन सकेको छैन । पाँच वर्षदेखि दरबन्दीमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी नआउँदा सामान्य चेकजाँचका लागि पनि कैदीबन्दीहरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला कारागार व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताउनुभयो ।
‘पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी परिपुर्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कैदीबन्दीको सामान्य चेकजाँच गर्न पनि प्रदेश अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’प्रशासक खरेलले भन्नुभयो, ‘पहिलेका स्वास्थ्यकर्मी समायोजनपछि स्थानीय तहमा गएपछि विभागबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित नै हुनुभएको छैन ।’
कैदीबन्दी सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएकोले यस विषयमा कारागार व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र गृह मन्त्रालयमा समेत समस्याको विषयमा जानकारी गराएको प्रशासक खरेलको भनाइ छ । तर, हाजिरी हुन नआएका स्वास्थ्यकर्मी अन्य प्रदेशको भएका कारण विभिन्न निकायबाट ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेर बसेको बुझिएको छ । कारागार प्रशासनले भने कैदीबन्दी बिरामी हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश अस्पताल लगायतका अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको छ ।
आफूहरुलाई सामान्य टाउको दुखेपनि प्रदेश अस्पताल जानु परेको कैदी प्रकाश सुनारले गुनासो गर्नुभयो । ‘कहिले टाउको दुख्छ । कहिले पेट दुख्छ । यति हुँदा पनि प्रदेश अस्पतालमै जानुपर्छ ।स्वास्थ्यकर्मी भए हामीलाई सामान्य बिरामी हुँदा तत्काल उपचार हुन्थ्यो,’प्रकाशले भन्नुभयोे, ‘स्वास्थ्यकर्मी भए त हप्ता–हप्तामा चेकजाँच हुन्थ्यो । यहाँ त चेकजाँचका लागि बिरामी नै हुनुपर्ने हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका सिअहेब अधिकृत छैठौं रामेश्वर चौधरीलाई खटाइएको थियो । तर, उनी पाँच वर्षसम्म पनि जिल्ला कारागारमा हाजिर भएका छैनन् । अहिले उनी कहाँ कार्यरत छन् भन्ने विषयमा समेत कारागार प्रशासन बेखबर छ ।
जिल्ला कारागारमा ०८१ जेठ २१ गतेसम्म विभिन्न मुद्दाका ३ सय ८४ पुरुष र ३५ महिला कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा एक जना आश्रित बालिका समेत छन् । ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १० जना क्षमता भएको कारागारमा ४ सय १९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैन । कारगार भएका आठ जिल्लामध्ये सुर्खेत बाहेक अन्य सबै ठाउँमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त टोलीले ०८० चैत ३० गते कारागारको अनुगमन गरेको थियो । जसबाट स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीले भोगेको समस्याका विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार कैदीबन्दीलाई टेलिफोन, पुस्तकालय र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन भएपनि खानेपानी, खेलमैदान, विद्युत अभाव, क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी रहँदा एउटै कोठामा ५२ जनासम्म कोचिएर बरण्डामा समेत सुत्ने गरेको र शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु औंल्याइएको थियाे । त्यस्तै कैदीबन्दीले सिपमूलक तालिम पश्चात उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या रहेको र महिला कैदीबन्दीलाई पुस्तकालय नभएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यले सिर्जना गरेको दरबन्दी अनुसार कारागारमा कर्मचारी नहुनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । ‘एक सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा चार सय बढी मान्छे राखिएको छ । त्यसैमा पनि बिरामी भए तत्काल प्राथमिक उपचार गर्न समेत ठुला अस्पतालको भर पर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सकारात्मक देखिदैन,’ संयोजक सुवेदीले भन्नुभयोे, ‘यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि इन्सेकले समेत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरेको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।
हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेत तथा मगुुका कैदीबन्दीलाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ । जाजरकोटमा महिलाका लागि बन्दी गृह नहुँदा त्यहाँका सबै महिला कैदीबन्दीलाई सुर्खेत नै ल्याउनुपर्छ । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन बनेपनि अझै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी र लागुऔषधका कैदीबन्दीहरु कारागारमा बढी रहेका छन् ।
