सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ०८१ जेठ १३ गते आयोजित कार्यक्रममा कानुन मन्त्री गिरीले कानुन संशोधन गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरूलाई निश्चित रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र कानूनहरू निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रूपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा ३७.२३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिनुभयो । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटक–पटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनु भयो ।
मगरले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २ सय ७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८ सय ८५ उजुरी फैसला भई १ हजार ५ सय ५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरू समेत रहेका छन् ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भइ शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुको समाधान हुन नसकेको प्रति दुःखेसो व्यक्त गर्दै बेपत्ता परिवारले अझै पनि आफ्ना परिवारका सदस्यको अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ भनेर यथार्थ जानकारी नपाउनुमा राज्यको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै नागरिकले शान्ति र स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अनुभूति गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले मानव अधिकार आयोगलाई सबल बनाउन स्रोत साधनको पहुँच बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै दश वर्षे द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता भएका नागरिकहरुको अवस्थाको एकीन हुन नसक्दा पीडित परिवारमा थप पीडा भएको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुङ्गिनु पर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार, जलवायु न्याय तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा गरेको अनुगमन तथा प्रवर्धनात्मक कार्यबाट यी समुदाय र क्षेत्रको मानव अधिकार प्रचलनको लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वार्षिकोत्सवमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर गौरी शंकरलाल दासलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।
