कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृहको मागगर्दै निषेधाज्ञा/परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा ०८१ वैशाख २० गते रिट दर्ता भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा उच्च अदालत वार एशोसियसन सुर्खेतका सचिव एवम् अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले उक्त रिट उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता गराउनु भएको हो ।
अन्य सबै प्रदेशमा बाल सुधार गृह भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा बालसुधार गृहमा राख्नु पर्ने बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउदा बाल मनोविज्ञानमा असर पर्ने र परिवारसँगको सहज भेटघाट हुन नसक्ने लगायतका समस्या देखापरेकाले उक्त रिट दर्ता गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा यस प्रदेशमा रही कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई अन्य प्रदेशका बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
उक्त रिटको विपक्षीमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश, यस प्रदेश अन्तरगत रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेश गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
बाँके जिल्लाको जयन्द्र बाल सुधार गृहमा हाल २ सय ५७ जना बालबालिका बाल सुधार गृहमा रहेका छन् । जसमध्ये ८० जना बालबालिका कर्णाली प्रदेशका छन । जयन्द्र बाल सुधार गृहमा रहेका कर्णाली प्रदेशका बालबालिकामा सुर्खेतका १९, जुम्लाका १०, कालिकोटका चार, मुगुका सात, डोल्पाका एक, दैलेखका ६, रुकुम पश्चिमका आठ, सल्यानका १५, जाजरकोटका ६ र हुम्लाका चार जना रहेका छन ।
