मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरुको समस्या समाधन गर्न सहज बनाउने उद्धेश्यले सुदूरश्चिम प्रदेश सरकारले ०८० चैत १५ गते मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरेको छ ।
कार्यविधिको अभावमा मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरुको पुनर्स्थापनामा समस्या उत्पन्न हुदै आएकोमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि पारित गरेपछि उहाँहरुको पुनर्स्थापनामा सहज हुनेभएको छ ।
सुदूरश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा चैत १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० पारित गरेको हो ।
पुनर्स्थापना कार्यविधि प्रदेश सरकारले पारित गरेपछि मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीहरुको पुनस्र्थापनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यकमहरु निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सहज भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमी व्यवस्था, कृर्षी तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘ कार्यविधि पारित भएपछि मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीहरुको पहिचानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सहज भएको छ । उहाँहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापना गर्न र जिविकोपार्जनका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि कार्यविधिले सहज बनाएको छ ।’
निरन्तर रुपमा गरिएको पहल तथा दबावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरेकोले आगामि दिनमा मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरुको पुनर्स्थापनामा सहज हुने संविधान सभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘यो कार्यविधि पारित हुन ठुलो कुरा होइन् । मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीहरुको दिर्घकालिन पुनर्स्थापना गर्ने राज्यमा इच्टाशक्ती हुने हो भने राज्यले पुनर्स्थापनासम्बन्धी छुट्टै ऐन, कानुन, नियमावली निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यो कार्यविधि भनेको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अल्पकालिन कार्यविधि हो ।’
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले बिभिन्न चरणमा छलफल गरी मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० पारित गराउन सफल भएको बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएकोले मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरुको पहिचान र जिविकोपार्जनका लागि सहज हुने अपिक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कम्लहरी रहेकोमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ३४ मुक्त कम्लहरीले मात्रै परिचय–पत्र पाएका छन् । दाङमा ३ हजार ६ सय ५८, बाँकेमा ६ सय ६७ , बर्दियामा ३ हजार २ सय ३, कैलालीमा ४ हजार ७४ र कञ्चनपुर जिल्लामा १ हजार १ सय ६७ मुक्त कम्लहरी रहेका छन् । कैलाली जिल्लामा मात्रै १ हजार ३ सय जना मुक्त कम्लहरीहरु परिचय–पत्र पाउनबाट वञ्चित छन् ।
जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय, कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार ८ हजार ४ सय ७५ जना मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापना गरिएको र ३ सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको अहिलेसम्म पनि पुनस्र्थापन हुन सकेको छैन् ।