कम्लहरी प्रथा अन्त्यको घोषणा सहित कम्लहरीहरु मुक्त भएको १० वर्ष वितिसक्दा समेत प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको अभावमा मुक्त कम्लहरीहरु समस्यामा परेका छन् ।
नेपाल सरकारले कम्लहरी प्रथा मुक्तिको घोषणा २०७० असार १३ गते गरेको भए पनि प्रभावकारी पुनर्स्थापनामा राज्यले ध्यान नदिदा आफूहरुले समस्या भोग्नु परेको मुक्त कम्लहरीहरुले दुखेसो पोख्नुभएको छ ।
कम्लहरीहरुको मुक्तिको घोषणा गर्दा सरकारसँग १० बुँदे सम्झौता भएको भएपनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त कम्लहरीहरुले समस्या भोग्नुपरेको मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘ सरकारले बेवास्ता गर्दा मुक्त कम्लहरीहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गइरहेको छ । मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम अघि बढाए जस्तै कम्लहरीहरुको लागि पनि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कम्लहरीहरुको लागि जिविकोपार्जनमा जोड, निःशुल्क उच्च शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था, भूमिहिनहरुलाई भूमिको व्यवस्था, सिपसहित लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो । तर, राज्यले कुनै काम गरेको छैन ।’
सानै उमेरदेखि अर्काको घरमा बसेर काम गरेका कम्लहरी दिदीवहिनीहरु परिचय–पत्र पाउन नसकेर राज्यले प्रदान गर्ने बिभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित हुुनु परेको मुक्त कम्लहरी बिन्द्रा चौधरीले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘राज्यले कम्लहरीहरुको लागि ठोस् कार्यक्रम नल्याउदा कम्लहरीहरुको विचल्ली भएको छ । परिचय–पत्र पाएका कम्लहरीहरुले रोजगार नपाएर बाध्यताले विहे गर्नु परेको छ । परिचय–पत्र नहुँदा बिभिन्न प्रकारका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
कम्लहरी परिचय–पत्र नपाएका कारण उच्च शिक्षासम्म पढ्न नपाएर बीचमै पढाई छोड्नु पर्ने बाध्यता भएको गिता चौधरीले बताउनु भयो ।
पढ्ने इच्छा हुदाहुदै पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शिक्षण शुल्य तिर्न नसकेर बीचमै पढाई छोड्नु परेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो ।
मुक्त कम्लहरी परिचय–पत्र पाएर पनि व्यवसाय गर्नका लागि राज्यले लगानी लगानीको व्यवस्था नगर्दा बेरोजगार भएर ज्यालमजदुर गरेर कष्टकर जिवन बिताउनु परेको मक्त कम्लहरी रिमा चौधरीले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘व्यवसायीक सिपमूलक तालिम पाएर के गर्नु ? व्यवसाय गर्न आफूँसगँ लगानी छैन् । हातमा शिप हुँदा समेत सरकारले कुनै सहयोग नगर्दा ज्यालामजदुरी गरेर परिवारको गुजारा गर्न बाध्य भएकी छु ।’
मुक्त मकैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपपती चौधरीले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलियाहरुको पुनर्स्थापना कार्यविधिमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी कार्यविधि हस्तान्तरण गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको भयो ।
मुक्त कमैया, कम्लहरी तथा हलियाहरुको पुनर्स्थापना गर्न सहज होस् भन्नका लागि कार्यविधि तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश सभामा पारित गराउन अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कम्लहरी रहेकोमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ३४ मुक्त कम्लहरीले मात्रै परिचय–पत्र पाएका छन् । दाङमा ३ हजार ६ सय ५८, बाँकेमा ६ सय ६७ , बर्दियामा ३ हजार २ सय ३, कैलालीमा ४ हजार ७४ र कञ्चनपुर जिल्लामा १ हजार १ सय ६७ मुक्त कम्लहरी रहेका छन् । कैलाली जिल्लामा मात्रै १ हजार ३ सय जना मुक्त कम्लहरीहरु परिचय–पत्र पाउनबाट वञ्चित छन् ।