नेपाल सरकारले विपन्न गरिव नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि कार्णाली प्रदेशका स्थानीय तह गरिव पहिचान परिचयपत्र वितरणमा जिम्मेवार नबन्दा नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारबाट अधिकांश नागरिक वञ्चित भएका हुन् ।
सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत १ लाख रुपियाँ सम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ भने, घातक रोगका लागि थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहबाट विपन्न परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निःशुल्क बीमा गर्छ । अन्यको हकमा पाँच जनासम्मको परिवारको बीमा गर्दा ३५ सय रुपियाँ लाग्ने गर्छ । सरकारले २०७४ साल बाटै गरिव परिचयत्रपत्र वितरण सुरु गरेको भए पनि कर्णालीका स्थानीय तहले अझैसम्म पनि उक्त परिचयपत्र वितरणमा ध्यान नदिँदा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ मा परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण तथा गरिव परिवार र गरिवीको प्रकार पहिचान गरी त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको निःशुल्क पहुँचमा ल्याउन स्पष्ट मार्गदर्शन तय गरेको छ ।
गरिव परिवारलाई सिप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गरी गरिवी घटाउने लक्ष्यअनुरूप गरिव पहिचान कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । सरकारले गरिवी घटाउन नीति लिए पनि तदनुरूपका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्णालीका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् ।
गरिव परिवारका लागि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र प्राथमिकता नहुँदा राज्यबाट निःशुल्करुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधाबाट विपन्न वर्गका नागरिक वञ्चित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा झण्डै ३८ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिवीका रेखामूनि छन् । गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण निर्देशिका, २०७५ को अनूसुची –१ ले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिवीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरूको आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई गरिव भनी परिभाषित गरेको छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहका नजरमा विपन्न नागरिक नपर्नुले गरिवी घटाउने सरकारको सहस्राब्दी राष्ट्रिय लक्ष्यमा असर पारिरहेको छ । विपन्न नागरिकका लागि राज्यबाट निःशुल्करुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधा प्रदान गर्न सुर्खेत जिल्लाको ९ ओटै स्थानीय तह जिम्मेवारहीन देखिएका छन् । प्रदेशको राजधानी मुकाम भएको वीरेन्द्रनर नगरपालिकाले नै हालसम्म गरिव परिचयपत्र वितरण मात्रै होइन लाभग्राहीसमेत छनोट गरेको छैन ।
सेवा प्रवाहमा अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नमुना बन्नुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै विपन्नमैत्री बन्न सकेको छैन । यस्तै पश्चिम सुर्खेतका तीन स्थानीय तह मध्ये बराहताल गाउँपालिकाले ४ सय बढी विपन्न परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । पालिकामा १५ सय लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये अति, मध्ययम र सामान्य गरी ४ सय बढीलाई परिचयपत्र वितरण गरेको बराहताल गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक रामकृष्ण गौतमले बताउनुभयो । गौतमले केही वडाले तथ्याङ्क सङ्कलनमा लापरबाही गर्दा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाले तोकेको भन्दा फरक व्यक्ति परेपछि वितरणको काम रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी, पञ्चपुरी नगरपालिकाले परिचयपत्र वितरणका लागि फाइल प्रत्येक वडामा फठाएको भए पनि हालसम्म वितरण भए नभएको जानकारी आफूलाई थाहा नभएको पञ्जीकरण शाखाका अर्जुन पौडेलले बताउनुभयो । सम्बन्धित लाभग्राही वडामा नभएकाले परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै यकिन तथ्याङ्क हेरेर मात्र बताउन सक्ने बताउनुभयो ।
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि परिचयपत्र वितरणका लागि लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङकलनको कामसमेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका कर्मचारीलाई गरिव परिचय पत्रका बारेमा हालसम्म पनि कुनै जानकारी छैन । गरिव परिचयपत्र कार्यक्रम भर्खर आएकाले आफूहरूलाई कुनै जानकार नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
६ सय लाभग्राही रहेको सिम्ता गाउँपालिकाले ४ सय बढीलाई विपन्न परिचयपत्र वितरण गरेको पालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताउनुभयो । बाँकी रहेका लाभग्राही पालिका बाहिर रहेकाले वितरण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि हालसम्म गरिव परिचयपत्र वितरणमा चासो दिएका छैनन् । यी स्थानीय तहले लाभग्राही छनोट गरिरहेको जनाएका छन् ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिव पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झपिन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न पुनः परिपत्र गरेको बताउनुभयो । पाण्डेका अनुसार परिपत्रमा देशैभरका स्थानीय तहलाई हालसम्म कति लाभग्राहीलाई परिचयपत्र वितरण गरे नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त विवरण अध्यावधिक हुने बित्तिकै परिचयपत्र वितरण नगर्ने स्थानीय तहलाई समायवधि दिएर यथाशीघ्र लाभग्राही परिचयपत्र वितरण गर्न ताकेता गरिने पाण्डेले बताउनुभयो । गरिव परिचयपत्र वितरण नहुँदा राज्यले निःशुल्करुपमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विपन्न वर्गका नागरिकलाई जोड्न समस्या भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी प्रदेश संयोजक सिर्जना पौडेल बताउनुहुन्छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले १ वर्षअघि नै विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्न परिपत्र गरेको भए पनि स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण नगर्दा बीमा गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्षको साउनबाट सुरु हुनुपर्ने विपन्न स्वास्थ्य बीमा १ वर्षसम्म पनि गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले नागरिकलाई परिचयपत्रबाट विमुख बनाइनु विपन्न नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन रहेको संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।