स्थानीय तहहरुले भूमिहिनको तथ्याङ्क समयमै नबुझाउँदा पर्वतमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणमा ढिलाई भएको छ ।
भूमि आयोग पर्वतले पटक पटक सुचना जारी गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको तथ्याङ्क र निवेदन दिन आग्रह गरेपनि स्थानीय तहहरुले आनाकानी गरेका हुन् । स्थानीय सरकारको बेवास्ताकै कारण अहिलेसम्म एक जना भूमिहीनले पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन वडामार्फत सङ्कलन गर्ने र लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ले तोकेका प्रक्रिया पूरागरी पालिकामा सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४ सय २७ जनाले दिएको निवेदन र कागजात विभिन्न पालिकाले अल्झाएर राखेको भूमि आयोग पर्वतले जनाएको छ । पर्वतमा भूमिहीन सुकम्बासी ७६ जना, भूमिहीन दलित ४१ जना, अव्यवस्थित बसोबासी २ सय ४३ गरी ३ सय ६० जनाको जिल्ला समितिमा निवेदन परेकामध्ये भूमिहीन सुकम्बासी ४२ जना, भूमिहीन दलित २७ जना, अव्यवस्थित बसोबासी २ सय ३७ जना गरी जम्मा ३ सय ६ जनाको नापजाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउन योग्य ठहर भएको जिल्ला अध्यक्ष उदय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जग्गा पाउन योग्य ठहर भएकालाई पनि स्थानीय तहको उदासीनताका कारण जग्गा दिलाउन नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
नियमानुसार भूमिहीन हो भन्ने सहितको विवरण पुष्टि गरी समितिले निवेदकको विवरण सम्बन्धित स्थानीयतहमा पठाई सकेपछि स्थानीयतहले निवेदकलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको विवरण जिल्ला समितिमा पठाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि त्यो हुन सकेको छैन । जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र पैंयु गाउँपालिकावाट कुनैपनि निवेदन जिल्ला आयोगको कार्यालयमा आइपुगेको छैन ।
फलेवास नगरपालिकाका ५३ वर्षीय सेते दर्जीले आफुले निवेदन सहितका कागजात नगरपालिकामा पठाएपनि हाल सम्म कुनै पनि प्रकारको सल्लाह सुझाव तथा सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
समितिको बाँकी कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी रहेको र यो समयभित्र भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी लागिरहेको भएपनि स्थानीयतह हरुको असहयोगले ढिलाई भएको उहाँको भनाई छ ।
भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी पुष्टि भएका र निवेदन परेको तर पुष्टि हुन बाँकी गरी अहिलेसम्मको निवेदनअनुसार ७ सय ३३ जनाका लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।