राहत, परिपूरण तथा पुनर्स्थापनामा सरकारले उपेक्षा गर्दा आफूहरुले न्यायको अनुभू ितगर्न नसकेको जिल्लास्थित द्वन्द्वपीडितले गुनासो गर्नुभएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यबाट घोषणा भएका राहत, परिपूरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नुहँदा थप पीडित हुनुपरेको द्वन्द्वपीडितहरुको आरोप छ ।
राजनीतिक दल र सरकारसँग न्यायका लागि पहल गर्दा सुनवाई हुन नसकेको र सरकारले संक्रमणकालिन न्यायका पक्षमा ध्यायन नदिएको भागेश्वर गाउँपालिका–१ रुपालकी द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी विकले दुखेसो पोख्नु भयो।
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको जिविकोपार्जन तथा रोजगारीको व्यवस्था नगरेका कारण छाँक टार्नकै लागि द्वन्द्वपीडित परिवार भारतमा काम गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।
वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरू सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेको र पहुँच भएकाहरुले मात्रै राज्यबाट सेवासुविधा र राहत पाउन सकेको द्वन्द्वपीडित नन्दादेवी भट्टले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरु राज्यको सूचीमा नै पर्नसकेका छैनन् । टाँठाबाँठाहरुले मात्रै सेवासुविधा लिएका छन् । वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुको खोजी राज्यले गर्न सकेको छैन् ।’
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, डडेल्धुराकी अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेतीले नेपालमा सञ्चालन भएको शसस्त्रद्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भएका भए पनि महिला र बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा राज्यले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले द्वन्द्वपीडित परिवारहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यमा आफू प्रतिवद्ध रहेको र वडास्तरबाट गर्न सकिने सहयोग गर्दै अएको बताउनु भयो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी करुणाकर अवस्थीले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विभिन्न प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्र्दै आएको र आगामी दिनहरुमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्ययले द्वन्द्वपीडित परिवारहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै स्थानीय तहहरुले योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
शसस्त्रद्वन्द्वको समयमा डडेल्धुरा जिल्लामा तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षबाट १ सय २० जनाको हत्या, पाँच जना अङ्गभङ्ग र तीन जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क इन्सेकले तयार पारेका द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा उल्लेख छ ।