राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलको नेतृत्वमा माननीय सदस्य मनोज दुवाडी संलग्न उच्चस्तरीय टोलीले चितवनको बाँदरमुडे घटनाका पीडित परिवारलाई भेटी राहत, परिपूरण र न्याय प्राप्तिको अवस्था सन्दर्भमा छलफल गरेको छ ।
आयोगको उच्चस्तरीय टोली समक्ष पीडत परिवारले घटना भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा समेत सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुर्याउँदा थप पीडामा बस्नु परेको र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख भएको गुनासो गरेका थिए । यसैगरी टाेलीले राज्य पक्षबाट भएकाे दाेरम्बा घटना र माओवादीबाट भएकाे बाँदरमुडे घटनाका पीडित र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेकाे हाे ।
अयोध्यापुरीको बगइबाट ०६२ जेठ २३ गते बिहानै माडी क्षेत्रको बनकट्टाका लागि प्रस्थान गरेको ना. १ ख. ३२४५ नम्बरको यात्रुबाहक बस कल्याणपुर गाविस ४ र १ को सिमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै विद्युतीय धरापमा परी विस्फोट भयो । विस्फोटनमा ३२ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । यसबाहेक उपचारका क्रममा सात जनाको मृत्यु भयो । उक्त घटनाको इन्सेकले चितवनको माडी क्षेत्र अन्तर्गत बाँदरमुडे खोलामा माओवादीद्वारा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विस्फोट गराउँदा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत जारी गरेको थियो ।
कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुडे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको घटनाको स्मरणमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले ०८० जेठ २३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया सुरु गरेर पीडितका सरोकार सम्बोधन गर्न माग गर्नु भएको थियो ।
उक्त छलफलमा आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा दुङ्गेलले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनभन्दा बाहिर गएर सरकारले आममाफी दिन नमिल्ने र माफि दिने वा नदिने अधिकार पीडितमा मात्र निहित हुने भएकोले त्यसै अनुरुप कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई आयोगले पटक पटक आग्रह गरेको बताउनु भयो । उहाँले पीडित परिवारको भावना बुझ्न र सोही अनुरुपका कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने उदेश्यनुरुप पीडतलाई भेट्न पीडितका सुझाव सुन्न घर दैलोमा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सदस्य माननीय मनोज दुवाडीले आयोगले सरकारलाई पीडित मैत्री कानुन निर्माणका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको र संसदमा विचाराधिन कानुन सिघ्र रूपमा संसदबाट पास गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारलाई दवाव दिइरहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुविन्द्र बोगटीले सरकारले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न र सिघ्र रूपमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई अविलम्ब टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा सरकारले हैन पीडितले आममाफि दिने नदिने अधिकार निहित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै घटनामा पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त समयमा सोही घटनामा सामान्य पीडत भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । स्थानीय सरकारले पीडित परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा र शिक्षामा बाहेक सहयोग गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
बाँदरमुढे घटना पीडत समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले दाेषीले अझै पनि धम्की दिने गरेकाेले सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयाेगलाई आग्रह गर्नु भयाे ।
पीडित मुक्ति नाथ न्याैपानेले शान्ति सम्झाैता अनुरुप सरकार आफ्नाे दायित्वबाट विमुख भएर १८ वर्ष सम्म न्याय दिन ईच्छा शक्ति नदेखाएकाे आराेप लगाउनु भयाे ।
बाँदरमुढे घटनाका पीडतहरू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बिच तीन बुँदे सहमति भए पनि अझसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
उच्चस्तरीय टाेलीमा आयाेगका माननीय सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, सदस्य मनाेज दुवाडी, नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुविन्द्र बाेगटी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगका उपसचिव रमेशकुमार थापा र लाेकनाथ घिमरेकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
