द्वन्द्वपीडितले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व, १९ दिने आन्दोलन, मधेश, आदिवासी जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनमा मृतक, घाइते, अपाङ्गलगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावित द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई राज्यले गम्भीर ढङ्गले नलिएको द्वन्द्व पीडितहरूको गुनासो छ ।
सरोकारवाला तथा पीडितले जुनसुकै सरकार भएपनि द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई साझा मानेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा द्वन्द्व पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको सम्बोधनप्रति राज्यको नीति स्पष्ट नभएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सरकारको प्राथमिकता नपरेकोमा द्घन्द्घ पीडितले आरोप लगाएका छन् ।
जिल्लामा द्वन्द्व पीडितहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यले द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएका कारण समस्या समाधान नभएको द्वन्द्व पीडितहरूको गुनासो छ । द्वन्द्वपीडितको दीगो व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय नै उदासिन रहेको द्वन्द्व पीडितहरूको आरोप छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थापनाको दशकसम्म द्वन्द्वपीडितबारे कुनै प्रभावकारी काम नगर्नु, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय विघटन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि द्वन्द्वपीडितबारे गम्भीर नदेखिनुले राज्य नै आफूहरूप्रति बेसरोकार रहेको प्रमाणित भएको पीडितहरूको भनाइ छ । सरोकारवालाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिएपनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान हुन उति समय नलाग्ने बताएका छन् ।
त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर वसन्तकुमार बस्नेतले सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान नगएको बताउनु भयो । द्वन्द्व निरूपणको नाममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद हुँदै कर्मचारीसम्म पटकपटक विदेश भ्रमण गर्ने, डलरमा भत्ता र सेवा सुविधा लिने गरेको तर द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिनु भएको छ । मेयर बस्नेतले सरकारको चासो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अझ चर्काउने र सधैं अस्थीरता मच्चाएर नेतृत्वमा रहिरहने मानसिकता जस्तो देखिएको मेयर बस्नेतको आरोप छ ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वास्तविक द्वन्द्वपीडितको अवस्था अध्ययन गरेर वस्तुपरक ढङ्गले समाधानतर्फ लाग्न राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा मेयर बस्नेतले जोड दिनु भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तेजप्रसाद गिरीले तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षलाई आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले- युद्धविराम, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा चुनाव हुँदै शान्तिकालको दुई दशक बित्न लाग्दासम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नहुनु मुलुक र राज्य असफलताको सङ्केत भएको उपप्रमुख गिरीले बताउनु भयो ।
त्रियुगा नगरपालिका उपप्रमुख महेश्वरी राईले सरकार द्वन्द्वपीडितको पीडा कम गर्नेतर्फ केन्द्रीत भएको नपाइएको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न कागजमा लेखेर र मञ्चमा बोलेर मात्र नहुने भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकाय र पीडितको व्यथा बुझेर ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
महिला, शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उपमेयर राईले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । उपमेयर राईले त्रियुगाभित्रका द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसकै आधारमा प्रस्ताव कार्यान्वयनको टुङ्गो लगाउने बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, नागरिक आवाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रशंसा कार्की, आयोजक द्वन्द्वपीडित सञ्जालकी अध्यक्ष कल्पना राई ढकाल, कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्कीलगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रकृति हेरेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
स्थानीय तहले राष्ट्रसंघको १३२५ र १८२० को कार्ययोजनाको गम्भीरता नबुझेको हुनसक्ने भन्दै त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरे मात्र द्वन्द्व समाधान हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनु भएको छ ।