सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुँदा मुक्त हलियाको अवस्था झन् दयनिय बन्दैगएको छ ।
नेपाल सरकार र मुक्त हलिया महासंघबिच भएको पाँच बुँदे सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप पुनर्स्थापनाको कार्य अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि मुक्त हलियाहरु समस्यामा परेका हुन् ।
सरकरले २०६८ सालमा घरजग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्गमा, जग्गामा घरछाप्रो लगाएर बस्दै आएका र आफ्नो घर नभएकाहरुलाई ‘ख’ वर्गमा, जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ वर्गमा र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गिकरण गरी परिचय–पत्र वितरण गरेको थियो ।
पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा नपाएका मुक्त हलियालाई सरकारले जग्गा खरिदको लागि २ लाख ,घर निमार्ण गर्न ३ लाख, घर मर्मत गर्न १ लाख २५ हजार दिने निर्णय गरे पनि अधिकांश मुक्त हलियाहरु पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको मुक्त हलियाका अगुवाहरुले गुनासो गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वर सुनारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ हजार २ सय ४२ परिवारले हलिया मुक्त भएको परिचय पत्र पाएको भए पनि २ हजार ३ सय ४२ जनाको जग्गा खरिद गरी घर निर्माण सम्पन्न भएको, १ हजार १ सय ९६ जनाको घर मात्र निर्माण भएको, ८ सय ३ जनाको जग्गा मात्र खरिद भएको र ९ हजार २ सय ५ जनाको घर मर्मत गरिएको सरकारसँग तथ्यङ्क रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘अहिले पनि १ हजार ४ सय ९९ हलिया प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका छन् । ४ सय ४१ जनाको प्रमाणीकरण भई परिचय–पत्र पाउन बाँकी रहेका छन् । २ हजार ७ सय ११ जना मुक्त हलिया पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको भए पनि राज्यले चासो दिएको छैन् ।’
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका कार्यकारी निर्देशक हरीसिंह बोहराले कैलालीमा २ सय २५ घर परिवार मुक्त हलिया रहेकोमा १ सय ६४ जनाले परिचय पत्र पाएको र ६१ जना मुक्त हलियाहरुले परिचय–पत्र समेत नपाएको बताउनु भयो । परिचय–पत्र पाउनु भएको मुक्त हलिया परिवारको हालसम्म पुनर्स्थापना हुन नसकेको हलिया समाजका कार्यकारी निर्देशक बोहराको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नु भयो–‘ २०७६ जेठ १५ गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले परिपत्र गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ को बजेटमा मुक्त हलियाहरुको घर निर्माणका लागि ३ लाख, जग्गा खरिदमा २ लाख र घर मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार रकम बजेट सहित संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, कोभिडको कारण स्थानीय सरकारले सो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन् । त्यसपछि सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छैन् ।’
कञ्चनपुरका मुक्त हलिया अगुवा कृष्ण लुहारले मुक्त हलिया परिवारलई सात धुरका दरले जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा दिएको भए पनि घर निमार्णको लागि रकम उपलब्ध नगराएका कारण खोलाको किनारमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी कष्टकर जिवन जिउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘जग्गाधनी लालपूर्जा छ । तर, घर निमार्णको लागि रकम छैन् । सरकार जिम्मेवार नभएका कारण मुक्त घोषणापश्चात थप समस्या झेल्दै आएका छौँ ।’
बाजुराका मुक्त हलिया अगुवा लालविर सार्कीले राज्यले ‘क’ वर्गको मुक्त हलियालाई एक रोपनी जग्गाको लालपूर्जा दिए पनि घर निर्माणको रकम अहिलेसम्म उपलब्ध नगराउँदा अस्थायी टहरामा कष्टकर जिवन बिताउनु परेको बताउनु भयो ।
कैलालीकी मुक्त हलिया बसुन्धरा गौतमले घर मर्मतको रकम उपलब्ध नगराउँदा त्रिपालले छाएर बस्नु परेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा चासो दिएको र स्थानीय सरकारले क्षमता अभिबृद्धि बाहेक पुनर्स्थापनामा काम नगरेकोले आफूहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको मुक्त हलिया गौतमले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता तथा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक कुलानन्द उपाध्यायले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ लाई भूमि व्यवस्था, कृर्षी तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत पेश गरेको विधेयक दुई वर्षसम्म पास नभएको कारण प्रदेश सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यलार्ई अघि बढाउन नसेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर मुक्त कमैयाहरुको लगत संकलन गरी पुनर्स्थापना गर्न सकिने अधिकार छ । तर, कुनै स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाउन चासो लिएको देखिदैन् । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरुले नीतिगत दबाब दिन आवश्यक देखिएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषी तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीहरुको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र दुई वर्ष अगाडि पेश गरिएको मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ लाई आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट पास गराउन पहल गर्ने बताउनु भयो ।