नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको निर्णयको कारण हवाई उडान नहुँदा हुम्लामा मृत्यु भएका नाबालकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति मागगर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता गणेशबहादुर वलीले मृत्यु भएका बालकका घरपरिवारका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भदौ १७ गते रिट दर्ता गर्नु भएको हो ।
प्राधिकरणले साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ ओटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका निर्णय गरेपछि हुम्लाका चार जना बालकहरूको मृत्यु भएको थियो ।
अधिवक्ता वलीले हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णयका कारण सिमकोट गाउँपालिका–६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यसै गरी सिमकोट गाउँपालिका–७ स्थित ग्वालेखोरका ६ महिनाका रोहित शाहीको साउन २४ गते मृत्यु भएको थियो ।
साउन महिनभरी हवाई उडान हुन नसक्दा अस्पतालले उपचारका लागि जिल्लाबाहिर रिफर गरेका खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ का १७ महिनाका आर्यन परियारको साउन ७ गते र चंखेली गाउँपालिका–४ का पाँच वर्षीय बालक सन्देश लुवारको उपचार अभावमा मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सरिता बोहराले बताउनु भयो ।
उडान नहुँदा बालबालिकाले ज्यान गुमाएको विषयमा इन्सेक अनलाइनमा ०८० भदौ १ गते समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयले ०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका–६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मृत्यु भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदबाब र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात् निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।’
साउन ३२ गते ४ बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता वलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागज–पत्र पनि पेस गरेको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता वलीले प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नु भएको छ । बालकको ज्यान गएको दावीसहित निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश मागसमेत गरिएको छ ।
रिटमा विपक्षीहरूले यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु पर्यो जवाफ माग गरी निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी उपर्युक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरिएको छ । ‘यसका साथै अकालमा ज्यान गुमाएका नाबालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरू यसअघि दुई ओटा आदेशबाट बदर गरिएका छन् । हेलिकोप्टर कम्पनीलाई माउन्टेन फ्लाइट, सिलिङ फ्लाइटमा लगाइएको रोक र हेलिकोप्टर कम्पनीका शेयर होल्डर पाइलटलाई उडान गर्न रोक लगाएको निर्णय भदौ १० गतेको सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी भदौ ११ गते पाटन उच्च अदालतले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण लिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्षसमेत रहेका थापालाई समाचारका माध्यमबाट हवाई सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेका थिए ।
