कोशी प्रदेशका स्थानीय न्यायिक समितिमा लेनदेनका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरी लेनदेनका हुने गरेका छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ ।
सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ ।
कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनै ओटै तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २१७ अनुरूप न्यायिक समितिको गठन भएर सञ्चालनमा छन् । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार आर्थिक ०७९-०८० मा न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी उजुरी लेनदेन सम्बन्धी परेका छन् ।
एक ओटा नगरपालिका र आठ ओटा गाउँपालिका गरी नौ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा लेनदेनसम्बन्धी उजुरी बढी दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।
फुङलिङ नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ६८ ओटा उजुरी परेका छन् । उजुरी परेकामध्ये लनेदेनसँग सम्बन्धी विवादका १८ ओटा उजुरी छन् । जग्गा किचलो तथा सिमाना किचलोका उजुरी १४ ओटा, रकम दिलाइ पाउनेका आठ ओटा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी तीन ओटा, घरमा क्षति पुर्याएको तीन ओटा, जग्गा भाडा सम्बन्धी विवादका दुई ओटा, मासिक खर्च दिलाइ पाउने बारेका दुई ओटा, नाजायज सम्बन्ध सम्बन्धीको एक ओटा उजुरी परेको नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिती संयोजक भीमादेवी ओझाले बताउनु भयो । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ६८ ओटा उजुरीमध्ये ३२ ओटामा मिलापत्र गरिएको, चार ओटा मिलापत्रका लागि वडामा सिफारिस गरिएको, एउटा उजुरी अदालत पठाइएको र ३१ ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको उजुरी प्रसाशक बविता लिम्बूले बताउनु भयो ।
मेरिङदेन गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ४४ ओटा उजुरी परेका छन् । जसमा २२ वटा उजुरी लेनदेन एवम् कारोबार सम्बन्धी, १४ वटा वादविवाद एव्म झै-झगडा सम्बन्धी, ओटा घर जग्गासाथै साँध सिमाना सम्बन्धी रहेको गाँउपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक दुर्गा लिम्बूले बताउनु भयो । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३१ ओटा उजुरीमा मिलापत्र, १३ ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक लिम्बूले बताउनु भयो ।
मिक्वाखोला गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा सबैभन्दा बढी लेनदेन सम्बन्धी १२ ओटा, घरजग्गा सम्बन्धी विवाद ६ ओटा, कुटपिट सम्बन्धी एउटा र अन्य पाँच ओटा गरी २४ ओटा उजुरी परेको गाँउपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक डण्डु लामाले बताउनु भयो । परेका सबै उजुरीमध्ये लेनदेन सम्बन्धीका तीन ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको र बाँकी उजुरीमा मिलापत्र गरिएको गाँउपालिका उपाध्यक्ष लामाले बताउनु भयो ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा दश ओटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक शान्ता लिम्बूले बताउनु भयो । उजुरीमध्ये सात ओटा उजुरी लेनदेन सम्बन्धी भएकामा दुइ ओटा उजुरीमा मिलापत्र, एउटा उजुरीको प्रतिवादी विदेशमा भएकोले फस्र्यौट हुन बाँकी छ । पाँच ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । मानहानी सम्बन्धी परेको एउटा उजुरी र नाबालक छोरा राख्ने सम्बन्धी परेको एउटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको उजुरी प्रशासक युवराज मैनालीले बताउनु भयो ।
सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा पाँच ओटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक डाक्टर चित्र मावोले बताउनु भयो । उजुरीमध्ये तीन ओटा लेनदेनको, एउटा घरजग्गा विवाद र एउटा अंश विवाद सम्बन्धी विवाद छ । न्यायिक समितिले लेनदेन सम्बन्धीको एउटा उजुरीमा मिलापत्र, दुई ओटा उजुरीमा विपक्षी उपस्थित नभएकाले निरूपण हुन बाँकी र घर जग्गा सम्बन्धी परेको एउटामा उच्च अदालत विराटनगर र इलाम इजलासले मुद्दालाई टुङ्गाएकोले जानकारी प्राप्त भएकाले फैसलालाई कार्यान्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । एउटा उजुरी परेको अंश विवादमा विपक्षीलाई दिइएको म्यादमा लिखित जवाफ आइसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेकोले फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक उज्जवल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
मैवाखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा चार ओटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये बाली रोक्का सम्बन्धमा एउटा उजुरीमा अदालतको फैसला अनुसार मिलापत्र गरिएको, अनधिकृत बाटो सम्बन्धी परेको एउटा उजुरी निरूपण गरिएको र लेनदेन सम्बन्धी परेको एउटा उजुरीमा दोस्रो पक्ष छलफलमा नआएकोले फर्छोट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । अलैँचीबारी क्षति सम्बन्धीको उजुरीमा मिलापत्र हुन नसकी अदालतमा पठाइएको उजुरी प्रशासक देवीप्रसाद चापागाईँले बताउनु भयो ।
सिदिङ्वा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा लेनदेनसम्बन्धी एक, मोटरबाटो सम्बन्धी एक र जग्गा लेनदेन सम्बन्धी एक गरी तीन ओटा उजुरी परेको गाउँँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक कृष्णकुमारी कडरियाले बताउनु भयो । लेनदेन सम्बन्धी उजुरीमा दुबै पक्षले छलफलका लागि समय माग गरेकोले बाँकी रहेको, मोटरबाटोमा सम्बन्धी उजुरी म्याद गुज्रिरिएर ढिसमिस भएको र जग्गालेनदेन सम्बन्धी उजुरी छलफल प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला कै सबै भन्दा ठूलो स्थानीय तह फत्ताङलुङ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा तीन ओटा उजुरी परेका छन् । मानाचामल, लेनदेन र बालीनाली क्षति गरी तीन ओटा उजुरी परेको उजुरी प्रशासक सन्तोष महतोले बताउनु भयो । तीन ओटै उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ ।
पाथीभरा याङवरक गाउँपाकिलामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दुई ओटा उजुरी परेका छन् । लेनदेनको एक र जग्गा धितो सम्बन्धी एक ओटा उजुरी परेकोमा दुबै उजुरीमा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समिति संयोजक एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङले बताउनु भयो ।
जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा १ सय ६१ ओटा उजुरी परेकोमा ६६ ओटा उजुरी लेनदेनसम्बन्धी, ३१ ओटा उजुरी घर जग्गा तथा साँध सिमाना सम्बन्धी र ६४ ओटा उजुरी अन्य प्रकृतिका छन् ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० एक वर्षमा १ सय ५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा एक सय पाँच ओटा मुद्दा परेका हुन् ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएकामध्ये ७५ ओटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन् । २० ओटा मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छ । न्यायिक समितिमा आएका आएका मुद्दा मध्ये चार ओटा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका रहेको जिल्लाका न्यायिक समितिले जनाएका छन् । फछ्यौट हुन नसक्ने तीन ओटा मुद्दा दरपीठ, दुई ओटा फिर्ता र एक ओटा अदालतमा पठाइएको छ ।
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दुई ओटा उजुरी परेका छन् । दुई ओटै मुद्दा फछ्यौट भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक सन्तोषबाबु थापाले बताउनुभयो । एउटा लेनदेन सम्बन्धी र एउटा ज्याला मजदुरी सम्बन्धी उजुरी परेको थापाले बताउनु भयो ।
एक वर्षको अवधिमा मोलुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा तीन ओटा उजुरी परेका छन् । न्यायिक समितिमा परेका तीन ओटा मुद्दामध्ये एक ओटा फछ्यौट भएको र दुई ओटा बाँकी रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक उर्मिला खतिवडाले बताउनु भयो । दुई ओटा मुद्दा पनि मिलापत्रको प्रक्रियामा रहेको खतिवडाले बताउनु भयो । फछ्यौट भएको मुद्दामा अनाधिकृत रूपमा बाटो बन्द गरिएकोमा अहिले बाटो खुलाइएको उपाध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ । मिलापत्र हुन बाँकी रहेका दुई ओटा ज्याला नपाएको भन्ने रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक ०७९-०८० मा नौ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये सात ओटा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको र दुई ओटा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक सुनिता अधिकारीले बताउनु भयो । अधिकारक्षेत्र भित्र परेका सात ओटै मुद्दा फछ«यौट भएको उहाँले बताउनु भयो । परेका मुद्दामा श्रमिकले भुक्तानी नपाएको, साँध मिचेको र अंश नपाएको छन् ।
खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक आर्थिक वर्षमा पाँच ओटा मुद्दा परेका छन् । परेका मुद्दामध्ये चार ओटाको मिलापत्रबाट फछ्यौट भएको र एक ओटा अदालतमा पठाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले बताउनु भयो ।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा एक आर्थिक वर्षमा ४५ ओटा मुद्दा परेका छन् । परेका मुद्दामध्ये ३३ ओटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन् । नौ ओटा मिलापत्र हुन बाँकी छन् । परेकामुद्दा मध्ये तीन ओटा दरपीठ गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष आश्रचन राईले बताउनु भयो ।
सिद्धिचरण नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा १५ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये नौ ओटा मुद्दा फछ«यौट भएका छन् । चार ओटा फछ्यौट हुन बाँकी छन् । दुई ओटा मुद्दा भने फिर्ता लगेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख केदारबाबु बस्नेतले बताउनु भयो । बस्नेतका अनुसार उजुरी आएकामध्ये अधिकांश ज्याला नपाएको, साँधसिमाना मिचेको छन् ।
चम्पादेवी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ११ ओटा उजुरी न्यायिक समितिमा उजुरी परेका छन् । परेका उजुरीमध्ये सात ओटा फछ्यौट भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलमाया मगरले बताउनु भयो । दुई ओटा मुद्दा अन्य ठाउँमा सिफारिस गरिएको र दुई ओटा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको मगरले बताउनु भयो । उपाध्यक्ष मगरका अनुसार आएका मुद्दाहरूमा लेनदेन, अंशवण्डा, जग्गा मिचेका छन् ।
लिखु गाउँपालिमामा एक वर्षको १५ ओटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उजुरीमध्ये १२ ओटा मुद्दा फछ्यौट भइसकेका छन् । तीन ओटा मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छन् । गाली बेइज्जती, कुटपिट, लेनदेन र केही मुद्दा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका पनि आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापाको भनाइ छ ।
पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगुका अनुसार जिल्लाका न्यायिक समितिमध्ये सबैभन्दा बढी फिदिम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
फिदिममा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा ३५ ओटा उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक राधाकृष्ण न्यौपानेले बताउनु भयो । जसमा लेनदेन सम्बन्धी १६ ओटा, जग्गासम्बन्धी नौ ओटा, घरेलु हिंसासम्बन्धी दुई ओटा, गाली वेइज्जतीसम्बन्धी दुई ओटा, पानी रोक्का सम्बन्धी एक ओटा, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी एक ओटा, सहकारीको रिण सम्बन्धी एक ओटा, खाली चेक दुरूपयोग सम्बन्धी एक ओटा, ढुङगा उत्खनन कार्य बन्द गराई सडकको सुरक्षासम्बन्धी एक ओटा र सडकले पुर्याएको क्षतिसम्बन्धी एक ओटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक सरस्वती शिवाकोटीले बताउनु भयो । उजुरी प्रशासक शिवाकोटीले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दा बाहिरका उजुरी समेत आएको बताउनु भयो ।
कुम्मायक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा २६ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा दर्ता भएकामध्ये १५ ओटा फछैाट भएका छन् । आठ ओटा अदालत पठाइएको कुम्मायक गाउँपालिका न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक रूमा बोहोराले वताउनु भयो । सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी ६ ओटा, ज्याला मजदुरी नदिएको सम्बन्धी पाँच ओटा, जग्गासम्बन्धी दुई ओटा र लेनदेनसम्बन्धी १३ ओटा उजुरी परेको उजुरी प्रकाशक बोहोराले बताउनु भयो ।
तुम्वेवा गाँउपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा १८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा दर्ता भएका १८ ओटा उजुरीमध्ये नौ वटामा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समिति कर्मचारी नन्दलाल गिरीले बताउनु भयो । जसमा लेनदेनसम्बन्धी चार ओटा, जग्गासम्बन्धी विवाद तीन ओटा, अंशवण्डासम्बन्धी एक ओटा र अन्य बाँकी १० ओटा छन् ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा १५ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा दर्ता भएका १५ ओटामध्ये १२ ओटा उजुरीमा फछ्यौट भएको छ । तीन वटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक थमराज न्यौपानेले बताउनु भयो । उजुरीदर्ता भएकामध्ये लेनदेनसम्बन्धी आठ ओटा, गाली वेइज्जतीसम्बन्धी एक ओटा, सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी एक ओटा, कुलोपानीसम्बन्धी तीन ओटा, काठ दाउरा, चरान सम्बन्धी एक ओटा र ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण नगरिएको सम्वन्धी एक ओटा उजुरी परेको उजुरी प्रशासक न्यौपानेले बताउनु भयो ।
याङवरक गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा परेका उजुरीमध्ये शतप्रतिशत उजुरी फछ्यौट भएका छन् । याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक बाबा मेन्याङबोले पाँच ओटा उजुरी दर्ता भएकामा तीन ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको बताउनु भयो । उजुरी दर्ता भएकामध्ये एक ओटा साँधसीमाना सम्वन्धी, दुई ओटा खाना, लाउन र शिक्षा नदिएको सम्बन्धी उजुरी परेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक गणेश खतिवडाले बताउनु भयो । उजुरी परेकामध्ये दुई ओटा मुद्दामा म्याद सूचना दिदाँ समेत दोस्रो पक्षको अनुपस्थित भएकाले अदालतमा पठाइएको र फैसला हुन बाँकी रहेको उजुरी प्रशासक खतिवडाको भनाइ छ ।
मिक्लाजुङ गाँउपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा ५० प्रतिशत उजुरी फछ्यौट गरेको छ । समितिमा दर्ता भएका चार ओटा उजुरीमध्ये दुई ओटा उजुरी फछ्यौट गरिएको छ । दुई ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको गाँउपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सन्तकुमार शेर्माले बताउनु भयो । उजुरी दर्ता भएकामध्ये पतिपत्नीबिचको विवाद एक ओटा, साँधसिमाना सम्बन्धी विवाद एक ओटा र लेनदेनसम्बन्धी दुई ओटा उजुरी रहेको शेर्माले बताउनु भयो ।
फालेलुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा दुई ओटा उजुरी दर्ता भएको फालेलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक महेन्द्रहाङ जवेगूलले बताउनु भयो । उजुरी दर्ता भएकामध्ये एक ओटा लेनदेनसम्बन्धी र एक ओटा पतिपत्नीबिचको विवाद सम्बन्धित छन् । उजुरी दर्ता भएका दुई ओटै विवादमा न्याय निरूपण गरिएको न्यायिक समिति फालेलुङ उजुरी प्रशासक सुमन सुवेदीले बताउनु भयो ।
हिलिहाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा जम्मा एक ओटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक प्रकाश अधिकारीले बताउनु भयो । जग्गा विवाद सम्बन्धी परेको उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा रहेको उजुरी प्रशासक अधिकारीको भनाइ छ ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा जिल्लाका न्यायिक समितिहरूमा दर्ता ३ सय ८५ ओटा उजुरीमध्ये २ सय ६५ ओटा उजुरीमा न्याय निरूपण गरिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दर्ता भएका १ सय ६ ओटा मुद्दा र अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८-७९ बाट सरिआएका १६ ओटा उजुरी १ सय २२ ओटा उजुरीमध्ये ६६ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समिति संयोजक विष्णुकुमारी लिम्बूले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार, ‘४५ ओटा मुद्दाको लगतट्टा गरिएको छ । दुई ओटा उजुरी माथिल्लो न्यायिक समितिमा सिफारिस गरिएको छ । इलाम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी ५५ ओटा उजुरी दर्ता भएको अभिलेख छछ । जग्गासम्बन्धी विवादका १८ ओटा, गाली बेइज्जतीका १० ओटा, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई खानलाउन नदिएको सम्बन्धी सात ओटा, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोलषणका दुई ओटा, कुटपिटका दुई ओटा, घरभाडा सम्बन्धमा दुई ओटा, बाटो निर्माणका दुई ओटा र अन्य विविध प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएको उजुरी प्रशासक विष्णु भट्टराईले बताउनु भयो ।
सूर्योदय नगरपालिका आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दर्ता भएका १ सय ४ ओटा उजुरीमध्ये ८६ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । १८ ओटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । जसमध्ये वडाबाट ६९ ओटा र न्यायिक समितिमा ३५ ओटा दर्ता भएको समितिका संयोजक दुर्गाकुमार बरालले बताउनु भयो । न्यायिक समिति संंयोजकका अनुसार आर्थिक लेनदेनका विवाद नै धेरै आउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा लेनदेनका ३८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सूर्योदय नगरपालिका न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी २५ ओटा, घरेलु विवादका २२ ओटा, घरबहाल सम्बन्धी चार ओटा, संरचना हटाउने सम्बन्धी तीन ओटा, अंशका दुई ओटा, गालीगलौचका दुई ओटा, गाडीभाडा सम्बन्धी दुई ओटा, बालक पालनपोषणको एक र अन्य विभिन्न प्रकृतिका उजुरी दर्ता भएका छन् ।
माई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा भएका १६ ओटा उजुरीमध्ये पाँच ओटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको न्यायिक समिति संयोजक हिमा भण्डारीले बताउनु भयो । उजुरीमध्ये पाँच ओटा उजुरी माथिल्लो निकायमा पठाइएको र ६ ओटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा समितिले २५ पटक बैठक बसेको छ । उजुरी प्रशासक दीपिका घिमिरेले एक वर्षमा आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी ६ ओटा, जग्गा विवादका चार ओटा, घरायसी झगडाका दुई ओटा, कागजात लेनदेनका दुई ओटा, गाली बेइज्जतीको एक ओटा र ज्याला मजदुरी सम्बन्धी एक ओटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए ।
देउमाइ नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा २५ ओटा उजुरी दर्ता भएकामा न्यायिक समितिले २० ओटा उजुरीमा समाधान गरेको छ । पाँच ओटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक पविमाया राईले बताउनु भयो । न्यायिक समिति संयोजक राईले धेरैजसो आर्थिक लेनदेनका, घरजग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक विमेलका उजुरी आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, गएको वर्ष आर्थिक लेनदेन र घरजग्गा सम्बन्धी ६-६ ओटा उजुरी आएका थिए । पाँच ओटा पारिवारिक विमेलका उजुरी दर्ता भएका थिए । मजदुरलाई ज्याला नदिएको दुई ओटा, पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपभोग सम्बन्धी दुई ओटा, सम्बन्ध विच्छेदको एक ओटा र अन्य प्रक्रियाका विवाद दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
माईजोगमाइ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा २१ ओटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १७ ओटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको माइजोगमाइ न्यायिक समितिले जनाएको छ । चार ओटा उजुरी मिलाउन नसकिएको र एउटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको छ । पारिवारिक विमेलका ६ ओटा, जग्गा खिचोलाका चार ओटा, लेनदेनका तीन ओटा, गाली बेइज्जतीका दुई ओटा, कुटपिटको एक ओटा, विवाह दर्ता सम्बन्धी एक ओटालगायत अन्य प्रकृतिका उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक प्रविना लिम्बुले बताउनु भयो ।
रोङ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दर्ता भएका १९ ओटा उजुरीमध्ये ११ ओटा उजुरीमा न्याय निरूपण गरिएको छ । न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया भुजेलले ११ ओटा उजुरीमा मिलापत्र, चार ओटा उजुरी माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिएको र चार ओटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो । भुजेलले भन्नुभयो, ‘उजुरीमध्ये नाबालक छोराछारी र पत्नीलाई खानलाउन नदिएको तीन ओटा, सम्बन्धविच्छेदको एक ओटा गरी चार ओटामा उजुरीमा कारबाही गर्न सकिएको छैन । ती बाहेक आर्थिक लेनदेनका पाँच ओटा,जग्गा भोगचलन सम्बन्धी दुई ओटा, गाली बेइज्जतीको एक ओटा, सीमा विवादको एक ओटा, पैनीकुलो विवाद एक ओटा उजुरी न्यायिक समितिले समाधान गरेको छ । उजुरी प्रशासक अञ्जना शाहीले न्यायिक समितिको अधिकार दफा ४७ (२) को ट बमोजिम दर्ता भएका पाँच ओटा उजुरीमध्ये तीन ओटा उजुरीमा समाधान र दुई ओटा उजुरी न्यायिक प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ ।
सन्दकपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ३६ उजुरी ओटा दर्ता भएकामा ३० ओटा उजुरी फछ्र्यौट र ६ ओटा उजुरी न्यायिक प्रक्रियामा छन् । उजुरी प्रशासक धननारायण श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनका २२ ओटा, जग्गा विवाद सम्बन्धी तीन ओटा, गाली बेइज्जतीका तीन ओटा, ज्याला मजदुरीका दुई ओटा, बाली नोक्सानीको एक ओटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरिआएका पाँच ओटा उजुरी रहेको बताउनु भयो । न्यायिक समिति संयोजक हरिबहादुर लुङ्गेली न्यायिक समितिले समाजका भलाद्मीहरू जम्मा भएर विवादहरू निरूपण गर्ने बताउनु भयो । गाउँघरमा अभिलेख नै नराखी मेलमिलाप गराउने पद्दतिका कारण स्थानीय न्यायिक समितिहरूको आंशिक र वार्षिक प्रतिवेदनबाट विवाह दर्ता मेलमिलाप र निरूपण सङ्ख्या कम देखिएको न्यायिक समिति संयोजक हरिबहादुर लुङ्गेलीले बताउनु भयो ।
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा २१ ओटा उजुरी दर्ता भएकामा १५ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । न्यायिक समितिले घरायसी विवादका सात ओटा, घरजग्गा विवादका ६ ओटा, अपहेलना र आर्थिक लेनदेनका तीन-तीन ओटा र सिमानामा बिरूवा रोपेको दुई ओटा गरी २१ ओटा उजुरीमध्ये १५ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको छ । उजुरी प्रशासक विमल घिमिरेले घरायसी विवादका दुई ओटा, अपहेलनाको एक ओटा, घरजग्गा विवादका दुई ओटा र आर्थिक लेनदेनको एक ओटा गरी ६ ओटा विवाद समाधानका लागि प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ ।
चुलाचुली गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दर्ता भएका १३ ओटा उजुरीमध्ये न्यायिक समितिले सात ओटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको छ । न्यायिक समिति संयोजक दिलकुमारी लिम्बूले सीमा विवाद वा जग्गाविवादका पाँच ओटा उजुरीमध्ये एउटा उजुरी न्यायको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो । आर्थिक लेनदेनका पाँच ओटा उजुरीमध्ये एउटाको फैसला भएको र दुई ओटा उजुरी प्रक्रियामा छन् । दुई ओटा उजुरीमा दोस्रोपक्ष सम्पर्कमा नआएकोले विवाद समाधान हुन बाँकी छ । घरायसी विवादका तीन उजुरीमध्ये सबैको फैसला भइसकेको उजुरी प्रशासक तारा काफ्लेले बताउनु भएको छ ।
माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा दर्ता भएका ११ ओटा उजुरीमध्ये आठ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । उजुरी प्रशासक युवराज खनालले न्यायिक समितिमा विवादका तीन ओटा, आर्थिक लेनदेनका दुई ओटा, गाली बेइज्जतीका दुई ओटा र बाली क्षति गरेको एक ओटा गरी आठ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको बताउनु भयो । न्यायिक समिति संयोजक विनोदकुमार नेम्वाङले धेरै उजुरी नआएपनि आएको जति समस्या समाधान गरिएको बताउनु भएको छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा जिल्लामा न्यायिक समितिले गरेको उजुरी फछ्यौट सन्तोषजनक पाइएको छ ।
आठराई गाउँपालिका न्यायिक समितिले आर्थिक वर्षमा ०७९-०८० मा ६३ प्रतिशत उजुरीमा फछ्यौट गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएकामध्ये दुई ओटा उजुरीलाई न्यायिक समितिले जिल्ला अदालत पठाएको छ । १२ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । उजुरी दर्ता भएकामध्ये साँध सिमानासम्बन्धी एक ओटा, गाली वेइज्जतीको एक ओटा, लेनदेनका १३ ओटा, अंश विवाद एक ओटा, पानीसम्बन्धी विवाद तीन ओटा उजुरी परेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक दिलबहादुर कन्दङवाले बताउनु भयो ।
फेदाप गाउँपालिकामा आर्थिक वर्षमा ०७९-०८० मा दुई ओटा उजुरी परेका छन् । दर्ता भएका साँध सिमानाका दुई ओटै उजुरीमा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक सुदान लिम्बूले बताउनु भयो ।
मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्षमा ०७९-०८० मा साँध सिमानासम्बन्धी एक र घरेलु हिंसाका दुई ओटा गरी तीन ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी परेकोमध्ये साँधसिमाना सम्बन्धी विवाद न्याय निरूपणको प्रक्रियामा र दुई ओटा घरेलु हिंसाका उजुरीमा मिलापत्र गरिएको उजुरी प्रशासक नेत्र राईले बताउनु भयो ।
म्याङलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्षमा ०७९-०८० मा आठ ओटा उजुरी परेका छन् । उजुरी परेकामा साँध सिमानासम्बन्धी दुई ओटा, घरेलु हिंसाका दुई ओटा र लेनदेनका चार ओटा उजुरी रहेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक हरी खत्रीले बताउनु भयो । उजुरी परेकामध्ये पाँच ओटा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा र तीन ओटामा मिलापत्र गरिएको छ ।
लालीगुराँस नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्षमा २०७९-०८० मा ६५ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट गरेको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएकामध्ये समितिले एक ओटा उजुरी जिल्ला अदालत पठाएको छ । १५ ओटा उजुरी न्याय निरूपणको प्रक्रियामा र २२ ओटामा मिलापत्र गरिएको छ । साँध सिमानासम्बन्धी १५ ओटा, लेनदेनका १० ओटा, पानी सम्बन्धी विवाद तीन ओटा, कुटपिटका दुई ओटा, घरेलु हिंसा तीन ओटा, जालसाझीका दुई ओटा र महिला हिंसासम्बन्धी तीन ओटा उजुरी परेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक सञ्जय दाहालले बताउनु भएको छ ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्लाका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा २ सय ११ ओटा उजुरी मुद्दा दर्ता भएकामा १ सय ३३ उजुरी फर्छोट भएका छन् ।
सात ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका न्यायिक समितिले १ सय ३३ ओटा उजुरीमा न्याय निरूपण गरेका छन् । धनकुटा नगरपालिका ६९ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा ३५ ओटा फर्छोट भएको उपप्रमुख भीमा खनालले बताउनु भयो । पाख्रिबास नगरपालिकामा ३५ ओटा उजुरी मुद्दा दर्ता भएकोमा १७ ओटा, महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३० ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा २४ ओटा र छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा २८ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबै फर्छोट भएका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिकामा दुई ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबै,चौविसे गाउँपालिकामा ४३ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा २७ ओटा उजुरी फर्छोट भएका छन् । सहिदभूमि गाउँपालिकामा चार ओटा उजुरी मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै फर्छोट हुन बाँकी रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राई बताउनु भएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार जिल्लाका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरी धेरै दर्ता भएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा २ सय ३७ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा दर्ता भएका कुल २ सय ३७ उजुरीमध्ये २ सय ९ वटा फछ्र्यौट गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिमा साँधसिमानासम्बन्धी ५५ओटा, महिला तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी २९ ओटा, पतिपत्नी विवादसम्बन्धी २९ ओटा उजुरी परेका छन् । खान लगाउन नदिएको, कुटपिट, दाइजो, लेनदेनसम्बन्धी पनि उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा कार्कीले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये २८ ओटा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । दर्ता भएकामध्ये समितिले ३९ ओटा उजुरी जिल्ला अदालत मोरङमा पठाएको छ । ४४ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको छ ।
कटहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा ९० ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको उजुरी प्रशासक गीता गुरागाईले बताउनु भयो । न्यायिक समितिमा सात ओटा घरेलु हिंसाका र ३३ ओटा जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । गुरागाईका अनुसार उजुरी दर्ता गरिएकामध्ये २९ ओटा उजुरी दर्ता गर्नेहरू उजुरी दर्ता गरेर सम्पर्क विहीनभएका छन् ।
धनपालथान गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा ९९ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४५ वटा फछ्यौट गरिएको धनपालथान गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंहले बताउनु भयो । धनपालथान गाउँपालिकामा जग्गा विवाद र लेनदेन सम्बन्धी उजुरी धेरै दर्ता भएका छन् ।