आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा अदालतमा यौनजन्य अपराधका घटना दर्ता हुने संख्या दोब्बरले बढेको छ ।
जिल्ला अदालत बागलुङमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २७ ओटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर यस वर्ष असार मसान्तसम्म जिल्ला अदालत बागलुङमा बलात्कारका ४३ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन विगतको भन्दा १६ थान मुद्दा बढी छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा हाडनातामा बलात्कार सम्बन्धी ५, बलात्कार प्रयास सम्बन्धी ९, बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी ५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बलात्कार प्रयासका १४, हाडनातामा बलात्कार ५, बाल यौन दुव्र्यवहारका ८ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा पनि वृद्धि भएको जिल्ला अदालत बागलुङका सूचना अधिकारी स्रेस्तेदार सुर्यप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्बन्ध विच्छेदका ३ सय ७८ थान मुद्दा दर्ता भएको छ जुन विगतको तुलनामा ५९ ओटा मुद्दा बढी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला न्यायधीश दिवाकर भट्टले प्रविधिको दुरुपयोग, कानुनी सचेतनाको कमीले यौनजन्य मुद्दाहरुको संख्या बढ्न थालेको बताउनुभएको थियो ।
यस्ता घटना न्यूनिकरण गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तह सचेत हुनुपर्ने, स्थानीय स्तरबाटै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
पारिवारिक बेमेल, बालबालिका तथा युवा पुस्तामा यौन शिक्षाको अभाव, गैर जिम्मेवार सरोकारवालाका कारण यस्ता घटनाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको भण्डारीको भनाई छ ।
‘हरेक वर्षको सुरुवातमा वर्षभरी पर्ने मुद्दाको लगत समेत अनुमान गरेर काम गर्छाै,’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘तर, पछिल्लो समय यौनजन्य अपराधका मुद्दाहरु अप्रत्यासित रुपमा बढ्न थालेका छन्, यो समाज र राष्ट्र दुवैका लागि राम्रो होइन् ।’
जिल्ला अदालत बागलुङले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५ सय २३ ओटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ सय ८९ थान मुद्दा थिए । वार्षीक ९ सय १२ थान मुद्दाको लगत अनुमान गरेको अदालतमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको संख्यामा वृद्धि हुँदा ९ सय ६४ थान मुद्दा कायम हुन पुगे ।
जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ताबाट गरेर ६ सय १५ थान मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने अनुमान गरेको अदालतले ७ सय ५१ थान मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । अनुमान भन्दा १ सय ३६ थान बढी मुद्दा फछ्र्याैट गरेको स्रेस्तेदार भण्डारीले बताउनुभयो ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन नभएको भए मुद्दाको फछ्र्याैट हुने संख्या अझ बढी हुने थियो,’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘वर्षिक फछ्र्याैट भन्दा १४.९१ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्याैट गर्न सफल भएका छौं ।’