मोरङ कारागारका सवालमा गृह मन्त्रालयसहित अन्य चार ओटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ इन्सेकले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत, विराटनगरले मुद्दालाई अग्राधिकारसहितको परमादेश दिएको छ ।
उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको असार २१ गतेको इजलासले इन्सेकले दायर गरेको रिटमा अग्राधिकारसहितको परमादेश दिएको हो ।
“कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने, गराउने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेको र विषयवस्तुको प्रकृतिबाटै मानवीय सम्वेदनशीलता जोडिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिइ नियमानुसार पेश गर्नु ।” अदालतबाट जारी परमादेशमा उल्लेख छ ।
परमादेशले मुद्दाका विपक्षी गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौँ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मोरङ कारागार कार्यालयलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको सोही परमादेशले विपक्षी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशलाई मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरमार्फत १५ दिन भित्रमा लिखित जबाफ पेश गर्न समय उपलब्ध गराएको छ ।
मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकार रक्षा र कारागारको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले सरकारविरूद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा ०८० असार २० गते रिट दायर गरेको थियो ।
इन्सेकको रिटमा असार २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला, अधिवक्ताहरू डिल्लीप्रसाद दाहाल, कोषराज न्यौपाने, अनिल खड्का, रूकमिण दाहाल र सोमराज थापाले बहस गर्नु भएको छ ।
मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा पोष्टमार्टम नहुने, कैदीबन्दीको मृत्यु घटनामा छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारको ध्यानाकषर्ण र कारागार सुधारका लागि उच्च अदालत, विराटनगरमा इन्सेकले रिट दायर गरेको छ ।
उच्च अदालत, विराटनगरमा इन्सेकले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक मानव जाति (कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीबन्दी) को बाँच्न पाउने अधिकारको उचित सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
रिटमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १० को उपधारा (१) मा कारागारका बन्दीहरूलाई मानवोचित व्यवहार गरिनु पर्दछ भनि गरिएको व्यवस्था मोरङ, कारागारमा विषयमा लागू नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
३ सय जनाको क्षमता भएको मोरङ कारागार मा १ हजार भन्दा बढी बन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको, कारागारभित्रका नाइके, भाइ नाइकेको यातना सहनु परेको, कारागारभित्र हुने कालोबजारीका कारण कैदीबन्दी उपभोक्ता अधिकारबाट समेत वञ्चित भएकाले सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक तथा अधिवक्ता सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ बमोजिम रिट निवेदन दायर गरिएको इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक थापाको भनाइ छ ।