सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
२०५७ साउन २ गते पाँच जिल्लाका (दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) बाँधा श्रमिकको रुपमा रहेका कमैयाहरुलाई मालिकको घरबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
फुलराम चौधरी लम्कीचुहा नगरपालिका—१ स्थित एकतानगर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आउनु भएको दुई दशक पुग्यो । २०६० सालदेखि सानो टहरा बनाई लम्की बजारमा ज्यालादारी गर्दै जिवन गुजार गर्दै आउनु भएको छ ।
हातमा कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको समेत २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले पुनर्स्थापनामा साचो नदिएको उहाँको गुनासो छ । निर्वाचनको समयमा नेताहरुले भोट माग्न आउँदा बसेकै जमिनको लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिने गरेको भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कसैले चासो नदिएको उहाँले बताउनु भयो ।
लम्कीचुहा नगरपालिका—१ स्थित एकतानगरमा बस्दै आउनु भएका ७८ वर्षीय माइतु चौधरीको गुनासो पनि फरक छैन् । हातमा कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको दुई दशक वितिसक्दा समेत पुनर्स्थापना नगरिएको उहाँको गुनासो छ ।
जिवनको उर्वरशिल समय अर्काको खेत जोत्नमै बिताउनु परेको भए पनि मुक्तिपश्चात सरकारले जग्गाको मालिक बनाउला भन्ने आशा फितलो बन्दै गएको उहाँले सुनाउनु भयो ।
सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुको पूर्ण तथा न्यायीक पुनर्स्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले थप समस्या भोगेर बाँच्न बाध्य भएका छन् ।
घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत पुनर्स्थापना हुन नसकेको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ एकतानगरकी केवलपति चौधरीले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले २०६० सालदेखि लम्कीको जङ्गलमा स–साना टहरा बनाई असुक्षित बसोबास गर्दै आइरहेको भए पनि तीनै तहका सरकारले पुनर्स्थापना नगर्दा बिभिन्न समस्या झेल्दै आउनु परेको बताउनु भयो ।
कमैया मुक्त घोषणा गरेको एक वर्षमा कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ र नियमावली २०६८ निर्माण गरी सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कमैया पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याए पनि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन नगर्दा जिल्लामा ३ सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन् ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरुको न्यायीक पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन । लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन ।’
जिल्लामा ८ हजार ९ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा ८ हजार २२ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ । ४ सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । १ सय ७६ जनाको परिचय–पत्र बदर भएको छ भने ३ सय ८० जना सहित ९ सय ५३ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ को सार्वजनीकिकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीको बृत्तिविकासको लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि पहल नभएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष भरत चौधरीले गुनासो गर्नु भयो ।
जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कति कमैया छन् भनेर कुनै पनि स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क समेत नभएको, पुनर्स्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र पुनर्स्थापनका लागि सहज हुने ऐन तथा कानुन बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको कारण मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनामा ढिलाई भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत पेश गरिएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत प्रमाणिकरण नभएका कारण प्रदेश सरकारले कमैया पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाउन नसेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर मुक्त कमैयाहरुको लगत संकलन गरी पुनर्स्थापना गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाउन चासो नदिएकोले यसका लागि मुक्त कमैयाहरुले दबावमूलक कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।