जग्गा विवादका कारण मूल बाटो बन्द रहेको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय कटैया फत्तेपुरबारे चैत २१ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अनुगमन गरेको छ ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानको नेतृत्वमा इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल र सहजकर्ता विश्वेन्द्र पासवानले अनुगमन, निरीक्षण गर्नुभएको हो ।
अनुगमनका क्रममा डाक्नेश्वरी नगरपालिका प्रमुख रामलखन मलाहले अदालतबाट निषेधाज्ञा रिट खारेज गर्ने फैसला भएपछि विद्यालयको बन्द बाटो खोलिने भएको जानकारी दिनुभयो । केही दिनमै फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि पूर्ववत बाटो सुचारु हुने नगरपालिका प्रमुख मलाहले बताउनु भयो ।
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले घेराबेरा हटाउन सूचना जारी गरेपछि डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ का देवनारायण यादवले आफ्नो निजी जग्गा भन्दै डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको कार्यालयसहित नौ जनाविरुद्ध माघ ९ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशसमक्ष निषेधाज्ञा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसमा न्यायाधीशद्वय नातिबाबु लामिछाने र जगतबहादुर थापाको फागुन २९ गतेको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको रजिष्ट्रार रामप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो ।
चार दशकदेखि काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा परिवासहित बस्दै आउनु भएका देवनारायण यादवको निर्देशनमा उनका भतिजा कमलेश यादवले पुस १४ गते आवतजावतको मुख्य बाटो घेरेर नरिवलको रुख रोपेका छन् । त्यसपछि यादवकै आँपको बगैचा हुँदै शिक्षक, विद्यार्थी विद्यालय आउने जाने गरेकोमा उनले सो बगैचा पनि घेरबेर गरेका छन् ।
विद्यालयलाई २०५३ सालमा माध्यमिक तहको बनाउने बेलामा देवनारायणसहित ११ जनाले सहमतिमा विद्यालयका लागि बाटो दिएदेखि सो बाटो सुचारु रहेको जग्गादाता शिक्षक साहले बताउनु भयो । सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रचलनमा रहेको जग्गा अवरोध गर्न खोजी निषेधाज्ञा रिट खारेज भएको जनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश यादवले कानूनी रुपमा सत्यको जित भएको बताउनु भयो ।
हाल सञ्चालनमा रहेको विद्यालय पछाडिको बाटोमा कलभर्ट निर्माणका लागि सात लाख रुपियाँ समेत विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख मलाहले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयको साविकको मूल बाटो यथाशिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार समूहले पुस २७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश, इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखासमक्ष माग गरेको थियो । विद्यालय प्रशासनले अबरुद्ध बाटो सञ्चालनको माग गर्दै नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
यस्तै नगर प्रमुख मलाह, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको संयुक्त टोलीले माघ ३ गते बाटो सुचारु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखसँग डेलिगेशन गई माँग गरेको थियो । यस्तै अदालतमा बहस र प्रतिउत्तरका लागि इन्सेक प्रतिनिधिले आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो ।