मन्त्री परिषद्को ०७९ फागुन १५ गतेको निर्णयले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनको लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङका १ सय ५०, सङ्खुवासभाका ९३ जना, सोलुखुम्बुका ८४ जना, ओखलढुङ्गाका ८५ जना, खोटाङका ९३ जना, भोजपुरका ७८ जना, धनकुटाका २२ जना, तेहृथुमका ५३ जना, पाँचथरका १ सय १ जना, इलामका १ सय जना, झापाका ७८ जना, मोरङका १ सय १५ जना, सुनसरीका ५१ जना र उदयपुरका ६४ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ ।
तर, धनकुटामा वि.स ०३६ सालमा शहिद भएका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनेपनि हालसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको शहिद परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
०३६ सालमा हाल सहिदभूमि गाउँपालिका तथा तत्कालीन खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका शहिद परिवारले सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन् ।
०३६ सालमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लामा आन्दोलनका नाममा हत्या गरिएका हत्याबाट पीडित भएका परिवारहरूले सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका हुन् ।
लोकतन्त्रको बहाली पश्चात् सरकारले ०७४ साल पुस २८ गते शहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १०-१० लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरेको थियो ।
हत्या भएको ३८ वर्षपछि शहिद घोषणा गरिएको भएपनि प्रभावित परिवारलाई राज्यले दिने कुनै पनि सुविधा भने हालसम्म नदिएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
०३६ सालमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले कम्युनिष्टको गढ मानिने धनकुटाको छिन्ताङमा कात्तिक २७ गते प्रहरीले घेरा हालेर १६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटनालाई छिन्ताङ हत्याकाण्डका रूपमा लिने गरिएको छ ।
छिन्ताङ हत्या घटनामा गोपालआनन्द राई, श्रीमाया राई (हाँखीमा साइली), भैरवबहादुर खालिङ राई, पुत्रमान राई, गणेशबहादुर विक, टङ्कबहादुर विक, बलबहादुर खत्री, पेशलमान राई, लाखमान साधु, चन्द्रबहादुर दमाई, धनवीर दर्जी, रणध्वज पुमा राई, गङ्गबहादुर तुप्रिहाङ, चन्द्रबहादुर तुप्रिहाङ, रामकुमारी राई र झगेन्द्र राईको हत्या गरिएको थियो ।
हालको सहिदभूमि गाउँपालिका–३ छिन्ताङको पञ्चकन्यामा शहिदको स्मृतिमा शहिद पार्क र शहिदका सालिक राखिएका छन् ।
स्थानीयले हरेक वर्ष यहाँका सहिदहरूलाई सम्झिए पनि सरकारको नजरमा भने उनीहरु पर्न सकेका छैनन् । सरकारले बेवास्ता गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका कारण शहिद परिवार पीडित हुँदै गएका छन् ।
प्रभावित परिवारका सदस्यलाई सरकारले शहिद घोषणा गरेपनि उचित सम्मान नगर्दा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो शहिद परिवारले गरेका छन् ।
सरकारले पीडित परिवारलाई तत्काल १० लाख दिने घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म नदिएको छिन्ताङ शहिद सरोकार समाजका अध्यक्ष बलराम राईले बताउनु भयो । ‘घोषणा गर्न कै लागि मात्र घोषणा नगरी राहतका सवालमा चासो दिनु पर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत दिने भन्दै छिन्ताङमा आएरै नेता तथा मन्त्रीले कयौं पटक भाषण गरे पनि हालसम्म राहत पाएको छैन ।’
राज्यले राहत दिने भन्दै पटकपटक घोषणा गरे पनि घोषणा कार्यान्वयन नहुनु दुखद् भएको शहिद गोपाल आनन्द राईका पुत्र योगेन्द्र राईले बताउनु भयो । ‘घोषणा गर्न कै लागि मात्र गरिने होइन होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शहिद घोषणा हुन चार दशक कुर्नु पर्यो, राहत पाउन कति कुर्नु पर्ने हो ?’
छिन्ताङ हत्याकाण्डप्रति वर्षौंसम्म राज्यले उपेक्षा गरेपनि पछिल्लो समय अझ हल्लामा मात्र सीमित पारेर आफूहरूलाई भ्रममा पारेको शहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रूपलाल राईले बताउनु भयो । छिन्ताङमा हत्या हुनेहरू अधिकांश तत्कालीन शासकविरुद्ध भूमिगत रूपमा सङ्गठन विस्तारमा संलग्नहरू थिए ।
शहिद परिवारले ०४६ र ०६२-०६३ का राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेर राष्ट्रिय शहिदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्रलगायत माग अघि सार्दै आएको शहिद धनवीर दर्जीका छोरा सोमवीर दर्जीले बताउनु भयो ।
छिन्ताङ काण्डका शहिदका परिवार अहिले विभिन्न समस्याहरूसहित गरीबीमा बाँचिरहेको शहिदका छोरा सोमवीर दर्जीको भनाइ छ । सरकारले शहिद परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि सो आश्वासन पुरा नभएको शहिद परिवारको गुनासो छ ।
धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–३ छिन्ताङको पञ्चकन्यामा शहिदको स्मृतिमा शहिद पार्क र शहिदका सालिक भएको ठाउँमा हरेक वर्ष कार्तिकमा हुने शहिद दिवसमा विभिन्न समयका मन्त्रीहरू आएर शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारको आश्वासन दिएपनि कार्यक्रम सकेर फर्केपछि बिर्सेको सोम दर्जीले गुनासो गर्नुभयो ।
छिन्ताङ हत्या काण्डका शहिदका परिवार कतिपय गाउँमै र कतिपय गाउँबाहिर ज्याला मजदूरीले जीवन निर्वाह गरिरहेको सोम दर्जीको भनाइ छ ।
शहिद परिवारले सरकारले शहिदको गाउँमा सडक, शिक्षाको सहजताको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् । सरकारले शहिद परिवारका नाममा बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कोटा छुट्याएपनि छिन्ताङ काण्डका शहिद परिवारले विभिन्न कार्यालयमा धाउँदा समेत सो कोटामा जान नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय सहिदभूमिलाई नमुना गाउँपालिका बनाउने भनी निर्णय गरेपनि हालसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको शहिद हांखिमा राईका छोरा भलकमान राईले बताउनु भयो । उहाँले जुनै सरकार आएपनि घोषणामा सिमित गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
हाल सङ्घमा माओवादी नेतृत्वमा, प्रदेश र सहिदभूमि गाउँपालिकामा एमाले नेतृत्वमा सरकार भएपनि कम्युनिष्ट भएकै आरोपमा मारिएकाहरुको बारेमा उदासिन देखिएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
पटकपटक कम्युनिष्ट कै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि शहिद परिवारको माग र अवस्थाप्रति सरकार उदासिन रहेको पीडित परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
शहिदभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले शहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर करिब २ वर्ष अगाडि गृहमन्त्रालयले सरकारमा प्रस्ताव लगेको भन्नेबाहेक जानकारी नपाएको बताउनु भएको छ ।
