जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
समाजमा दैनिक जसो घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको ०७९ चैत ७ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोग सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिकहरूलाई आयोग अनुरोध गरेको छ ।
जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी तथा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यी हकहरूको प्रत्याभूति गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस किसिमका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बावजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम समयमै कारबाही हुन नसकेको स्थिति रहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
पछिल्लो समय ओखलढुङगामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाईएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरी अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको, सिराहाको भगवनपुर गाउँपालिका अध्यक्षले घरमा राखेको भोजमा जातीय भेदभावजन्य कार्य गरेको, महोत्तरीमा दलितको भोज खाएको भनि सामाजिक बहिस्कार गरिएको साथै जुम्ला, रामेछापलगायतका जिल्लामा जातीय भेदभावका घटनाहरु भएका अनुगमनबाट पाइएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।