सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न सत्य स्थापना हुन आवस्यक रहेको इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले औल्याउनु भएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन ३० गते नेपालगञ्जमा आयोजित मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. अर्यालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यको चुनौती रहेको भन्दै राज्य र तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्ष जवाफदेही हुनपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ,मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुती आम नागरिकले गर्न नसकेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष अर्यालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारहरूले असहयोग गरेका कारण स्वतन्त्र ढङ्ग काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहमा सम्वेदनशिल रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुख द्वारीका अधिकारीले द्वन्द्व पीडितहरूको ५ सय निवेदनमा केही सिफारिस गरेकोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
हुरनका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रहलाद कार्कीले राजनिति शुद्ध नहुँदा मानव अधिकारका सवाल तथा मौलिक हक ओझेलमा परेको बताउदै राज्य मानव अधिकारको सवालमा पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाका घटनामा पनि सम्बोधन हुन आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विकले संक्रमणकालीन न्याय पाउन द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग फेरि आफू र आफ्नो सन्तान गुमाउनुपर्ने हो की भन्ने चिन्ता रहेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । महतले कारागार, बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउद नीतिगत सुधार हुन आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा सन् २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार अभिलेख र अनुगमनमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई इन्सेक अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालबाट उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि पुरस्कारले सम्मान गर्नु भएको थियो ।
