द्वन्द्वकालीन अवधिमा भएका गम्भीर प्रकृतिका हत्या, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिइने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले बताएकी छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापनाका क्रममा जेठ २१ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य भट्टले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
‘मेलापात, गोठाला गएकी महिला बलात्कार हुनुपरेको थियो । अब त्यस्ता पीडित महिलाहरूले पक्कै न्याय पाउनुहुन्छ ।’-आयोगकी सदस्य भट्टले भनिन्-‘जतिसुकै दबाव आएपनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आयोगले माफी दिन्ँदैन । प्रचलित कानुन अनुसार पीडकलाई सजायको सिफारिस गर्दछ ।’
आयोगले स्थानीयस्तरमा कार्यालय स्थापना गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित प्रताप पौडेलले पीडितकै सहभागितामा उजुरीमाथि छानबिन गर्न माग गरे । अर्का पीडित नन्दा श्रेष्ठले वीरेन्द्रनगरमा आयोगको मुकाम खोलिनु स्वागतयोग्य भन्दै आयोगसमक्ष सत्य-तथ्य खोजी गर्न माग गरिन् ।
यस अघि आयोगमा दर्ता भएका प्रदेश नम्बर ६ का १० हजार भन्दा बढी उजुरीमाथि स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
आयोगले वीरेन्द्रनगर मुकामका लागि पहिलो चरणमा तीन महिनाभित्र १ हजार उजुरीमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतसहित कर्मचारी खटाइसकेको छ । मुकाममा संयोजक एवम् उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता धर्मानन्द नाथलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ ।
उनीसहित कानुन व्यवसायीद्वय विवश बस्नेत र कौशीला योगीले पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछन् । समितिलाई तीन महिना भित्र आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन कार्यादेश दिइएको छ ।
सुरूमा तीन महिना समयावधि दिएर प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा १० थान पर्ने गरी १ हजार मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिने आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्ट जानकारी दिइन् । उनले भनिन्-‘न्यायको लागि अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन । आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोलिसक्यो’-द्वन्द्वपीडितलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उनले भनिन्-‘कार्यालय स्थापनासँगै अनुसन्धान कार्य अघि बढिसक्यो । पीडितलाई न्याय दिलाएरै सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन आयोग कटिबद्ध छ ।’