मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन बन्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षक मस्यौदा विधेयकको बारेमा ०७९ मङ्सिर २३ गते भएको छलफलका सहभागीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र रक्षकहरूका अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि राष्ट्रिय कानुनको अपरिहार्यता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरूको बारेमा ऐनमा समेटिनु पर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूले समान दुरीमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कानुन व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारहरू पनि मानव अधिकार रक्षक भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकनै अधिकार उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकोले ऐन बन्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत संहितावद्ध गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सबै प्रयासहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा सो घोषणापत्र रहेको स्मरण गर्दै मानव अधिकारका सवालमा स्वयंसेवक रूपमा पैरवी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्था मानव अधिकार रक्षक भएको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले इन्सेकले २०६६ सालदेखि मानव अधिकार रक्षक मस्यौदा विधेयक तयार गरि सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दै आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा बिगतमा पटकपटक विधेयकको बारेमा छलफल भए पनि कानुनी रूप धारण नगरेकाले आगामि संसदले विधेयक पास गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।
आयोगका पूर्व आयुक्त तथा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले मानव अधिकारवादी र पत्रकारले कुनै अमुक दलको विचारबाट प्रभावित हुन नहुने बताउँदै कार्ड र ज्याकेट भिरेर दुबै क्षेत्रलाई बद्नाम गराउनेहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दिपेन्द्रबहादुर सिंहले मानव अधिकार रक्षक मस्यौदा विधेयकमा समेट्नु पर्ने विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
उहाँले विश्वले गरेको प्रगति र प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा गर्नु पर्ने प्रयत्नको सम्बन्धमा दिशा निर्देश गर्न विधेयक आउनु पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको दायित्व र कर्तव्यलाई नैतिक रूपमा पालना गर्न सकेमा चुनौती र जोखिम दुवै कम हुने सिंहले बताउनुभयो ।
इन्सेकका कृष्ण गौतमले मानव अधिकार रक्षकको ज्याकेट लगाउने तर अरु पेसा व्यवसाय गर्दा जोखिम भएमा त्यस्ता काम मानव अधिकार रक्षकसँग जोड्न नहुने उल्लेख गर्दै जोखिम र चुनौती थपेको बताउनु भयो ।
उहांँले भन्नुभयो– ‘व्यवसायिकता र नैतिकतालाई पालना गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरू कै मानव अधिकारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्दछ ।’
सरोकारवालाहरूले आम नागरिक नै मानवअधिकार रक्षक भएको बताउँदै सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईले मानव अधिकारको रक्षाका लागि अग्रभागमा खटिएका रक्षकहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गरिएको थियो ।
