स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, ०७९ मा प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र सो कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संङघीय कानुन बमाजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपियाँ, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रुपिया र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार रुपियाँसम्म, वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिकामा १ लाख रुपियाँ, गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाइने मापदण्ड आयोगको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका १ सय ५६ जनामध्ये भदौ ७ गतेसम्मको अवधिमा ६० जना मात्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भदौ १ गतेदेखि ७ गतेसम्म सूचना प्रकाशन गरेर खर्च विवरण बुझाउने सुविधा दिएको थियो । ९६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालले बताउनु भयो । निर्वाचन अधिकारी खनाल स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण नबुझाउनेको हकमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताउनु भयो । निर्वाचन अधिकारी खनालले विवरण बुझाउनु उमेद्वारको नैतिक दायित्व भएपनि उनीहरू त्यो दायित्वबाट चुकेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम दल वा उमेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विल भर्पाइसहित तोकेको कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सङ्खुवासभाका प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९ सय ६७ जना उम्मेदवार रहेकामध्ये ३ सय ६ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये १९ जनाले समयमै खर्च विवरण पेश गरेको तर २ सय ८७ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र राईले बताउनु भयो । सूचना अधिकारी राईले खर्च विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । खर्च विवरण नबुझाउने ६ सय ६१ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण माग गर्दे कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा समेत सिफारिस गरिएको सूचना अधिकारी राईले बताउनु भयो । उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएर सम्वधित वडा कार्यलयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संङघीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका ४ सय ३१ जना उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा ८ सय ७ जना उम्मेदवारले भाग लिएपनि आधाभन्दा धेरैले निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद गुज्रदासमेत चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । एक नगरपालिकासहित आठ ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाहरूविरूद्ध स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई भदौ ७ गतेसम्म लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको र सोही अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी घिमिरले बताउनु भयो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार भदौ ७ गतेसम्म खर्च विवरण नबुझाउनेमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका १ सय १५ जना, थुलुङदुधकोसी गाउँपालिकाका ५१ जना, महाकुलुङ गाउँपालिकाका ५३ जना, लिखुपिके गाउँपालिकाका ५६ जना र माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाका ४३ जना उम्मेदवार छन् । सोताङ गाउँपालिकाका ३५ जना, नेचासल्यान गाउँपालिकाका ४५ जना र खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाका ३३ जना गरी ४ सय ३१ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । चुनावमा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र खर्च विवरण बुझाई सक्नुपर्नेमा अधिकांशले त्यस्तो विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका १ हजार २ सय ७९ जना उम्मेदवारमध्ये २ सय ५० जनाले मात्रै समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगले भदौ १ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्मको समय दिएर खर्च विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेपनि १ हजार २९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको प्रमुख न्यौपानेले बताउनु भयो । आयोगको निर्देशनपछि भने बाँकी रहेका १ हजार २९ जनामध्ये १ सय ९१ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । १५ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण पेश गरेका छन् । समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्धारलाई कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका १ हजार २ सय ८३ जना उम्मेदवारमध्ये १ सय ७२ जना उम्मेदवारले मात्र आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । आयोगले भदौ १ गते विज्ञप्ति जारी भदौ ७ गतेभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको आग्रहपछि जिल्लामा थोरै मात्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख राजेश गौतमले बताउनु भयो । आयोगले दिएको समयमा २ सय ६ जनाले स्पष्टीकरण दिएको प्रमुख गौतमको भनाइ छ । समयमा नै खर्च विवरण वुझाउन नसक्नुमा व्यक्तिमात्र नभई दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नै बुझाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान उम्मेदवारहरूलाई आयोगले दिनुपर्नेमा आयोग चुकेका कारण उम्मेदवारहरूले समयमा नै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन नसकेको नेपाल पत्रकार महाङ्घका खोटाङ शाखा अध्यक्ष दिलिप खत्रीको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र जोशीले उम्मेदवारी दर्ता दर्ता गर्दा नै यो विषयमा जानकारी गराउन नसकेको र उम्मेदवारले तोके भन्दा बढी खर्च गरेका कारण बेलामा खर्च विवरण उम्मेदवारहरूले नबुझाएको बताउनु भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष राम दङ्गालले खर्च विवरण वुझाउनु भनेर सबैलाई भनिएको भएपनि अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएको बताउनु भयो ।
भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने ५ सय भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैशाख ३० को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका १ हजार १ सय १९ उम्मेदवारमध्ये निर्वाचन आयोगले तोकेको भदौ ७ गतेसम्मको म्याद गुज्रिदा समेत चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने ५ सय ३९ जना उम्मेदवारविरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात ओटा गाउँपालिकासहित नौ ओटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । चुनाव खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख टोपलाल भुसालले बताउनु भयो ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका करिब ५० प्रतिशत उम्मेदवारले अझै आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३० भित्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण सम्वधित वडा कार्यालयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र त्यो समयमा धेरै उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको निर्देशन अनुसार भदौ ७ गतेसम्म गरीसक्न पत्राचार गरिएको भएपनि करिव आधाजति उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ । जिल्लामा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ७ सय ८५ जना उम्मेदवारमध्ये ४ सय ३ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन कार्यलयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये २ सय ८४ जनाले मात्र सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । ३३ जना उमेद्वारले भने निर्वाचन कार्यालय पुगेर खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुको स्पष्टीकरण दिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले बताउनु भयो । सूचना अधिकारी श्रेष्ठले उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएर सम्वधित वडा कार्यलयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर, खर्च सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेपनि विवरण नबुझाएको बताउनु भयो । खर्च सार्वजनिक नगरेको खण्डमा ५ लाख रुपियाँ जरिबानासहित ६ वर्ष सम्म उमेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र सो कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संङघीय कानुन बमाजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ५ सय ३२ जना उम्मेदवारमध्ये १ सय १५ जनाले निर्वाचन निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । आयोगले तोकेको भदौ ७ गतेभित्रसम्मको अवधिमा ४ सय १५ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपक भण्डारीले बताउनु भयो । सूचना अधिकारी भण्डारीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको र आयोगको निर्णय अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भयो ।
पाँचथर प्रतिनिधि सहमान विश्वकर्माका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ९ सय ३० जना उम्मेदवारमध्ये निर्वाचन खर्च विवरण १ सय ९७ जना उम्मेदवारले बुझाएका छन् । ७ सय ३३ जनाले आयोगले तोकेको भदौ ७ गतेसम्मको अवधिमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगले तोकेको समयमा १ सय २३ जना उम्मेदवारले भदौ ७ गतेभित्रमा स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी कुमारप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । निर्वाचन अधिकारी भट्टराईका अनुसार खर्च विवरण बुझाउनेहरूमा निर्वाचितमध्ये १ सय १८ जना, पराजित मध्ये ९७ जना, विवरण बुझाउनु पर्ने निर्वाचित ३ सय ६६ जना र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने पराजित उम्मेदवार ५ सय ६४ जना छन् । खर्च बुझाउने प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले खर्च विवरण बुझाउनेहरूको सङख्या कमी भएको निर्वाचन अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरणसहित कारबाहीको प्रक्रियाको अघि बढाएको छ ।
इलाम प्रतिनिधि बविता मैनालीका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ५ सय ६१ जना उम्मेदवारमध्ये २ सय ९० जनाले मात्र निर्वाचन कार्यालयका खर्च विवरण बुझाएका छन् । आयोगले भदौ १ गतेदेखि भदौ ७ गतेसम्म दिएको समयमा २ सय ७१ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण लिम्बूले बताउनु भयो । खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी लिम्बूले बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको खर्च एक महिनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनीकीकरण तथा स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको भदौ १ गते विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, दलित महिलाहरू लगायतले आफ्नो वडामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
झापा जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भएका मध्ये १ हजार ६ सय ५० जनाले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयले भदौ १ गते सूचना जारी गरी भदौ ७ गतेभित्र सबै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र ६ सय ४२ जना उम्मेदवारले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण सप्रमाण बुझाएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख तुलसी नेपालले बताउनु भयो । तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार बढीमा १५ हजार जरिवाना वा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन वञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख नेपालले बताउनु भएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ वैशाखमा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ४ हजार ३ सय ४६ जना उम्मेदवारमध्ये आयोगले तोकेको समयमा १ हजार १२ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका १६ जना मध्ये नौ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समय भदौ ९ गतेसम्ममा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा १५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले आदेश दिने व्यवस्था रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवनकश्यप अधिकारीले बताउनु भयो । तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया स्वरूप स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक भदौ ७ गते सम्ममा खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको मिति भन्दा पछाडि पनि खर्च विवरण बुझाइ रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार जिल्ला निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसिमामा ३ सय ७८ जना मात्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । निर्वाचन कार्यालयले भदौ ७ गतेभित्र स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भएर खर्च गरिएको विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउने भन्दा नबुझाउनेको सङख्या बढी रहेको निर्जाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर चुनावी खर्च विवरण नबुझाएकालाई कारबाहीका क्रममा स्पष्टीकरण सोधेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन २ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारले बेवास्ता गरेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी अजयकुमार मिश्रले बताउनु भयो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को बुँदा १ ले उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर जिल्लाका ३ हजार २ सय २ जना उम्मेदवारमध्ये समयमा खर्च विवरण बुझाउनेहरू ३ सय ७८ जना मात्रै रहेको सूचना अधिकारी मित्रले बताउनु भयो । जिल्लामा ढिलो गरी खर्च विवरण बुझाउनेहरू ३ सय ३५ जना छन । भदौ ७ गतेपछि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको सङ्ख्या २ हजार ४ सय ८९ जना रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र कतिले ढिलो विवरण पेश गरेको अवस्था रहेको सूचना अधिकारी मिश्रको भनाइ छ । खर्च विवरण नबुझाउने २ हजार ४ सय ८९ जना उम्मेदवारमाथि कारबाहीको थालनी गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार आयोगले नै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भदौ ७ गतेत्रि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेकोमा जिल्लामा अधिकांश उम्मेदवारले आयोगको आग्रहलाई अटेर गरेका छन् । आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भदौ १ गतेको विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । “तोकिएको समयावधि भित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सात दिन भदौ ७ गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुहोला ।” उल्लेख गरिएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको समय भदौ ९ गते सम्ममा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ वैशाखमा उम्मेदवारी दिएका जिल्लाका ८ सय ५१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लामा १ हजार ४ सय ३२ जना उम्मेदवारमध्ये ५ सय ८१ जनाले मात्र समयमै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खेमराज कोइरालाले बताउनु भयो । कोइरालाका अनुसार ८ सय ५१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका आलटाल गरेका छन् । विविध कारणले समयमा खर्च विवरण नबुझाएका १ सय १८ जना उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत भदौ ९ गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइएको र आयोगले त्यसउपर कानुन अनुसार कारबाही गर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खेमराज कोइरालाले बताउनु भयो । आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनैतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्धारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा बढी खर्च गरेमा वा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सकिने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।