जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कारागारमा अस्थायी डेस्कको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताका लागि कैदीबन्दीहरूको विवरण सङ्कलन सुरू गरेको छ ।
जैविक पहिचानसहितको बहुउपयोगी परिचयपत्र तयार पार्न कारागारभित्र भदौ ६ गते डेस्क स्थापना गरी कैदीबन्दीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन थालिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले भदौ ६ गते विवरण सङ्कलन कार्यक्रमको उद्घाटन गरेपछि कैदीबन्दीको विवरण सङ्कलन थालिएको छ ।
मोरङ प्रशासनले स्थापना गरेको अस्थायी डेस्कमार्फत कैदीबन्दीहरूको औंठाको छाप, आँखाको रेटिना स्क्यान र डिजिटल हस्ताक्षरलगायतका आवश्यक विवरण सङ्कलन सुरू गरिएको कारागारका प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो ।
कारागारमा रहेका १ हजार ५४ जना कैदीबन्दीहरूमध्ये प्रारम्भिक चरणमा ९ सय ६६ जना पुरूषहरूको विवरण सङ्कलन सुरू गरिएको कारागार प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो ।
राज्यप्रदत्त हक तथा अधिकार र आवश्यक सेवा र सुविधा एकीकृत प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न कैदीबन्दीहरूलाई पनि सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र अभियानमा जोड्न खोजिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनु भयो ।
जिल्लामा ०७८ असोज ४ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनको सुरूआत गरिएको थियो ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको विवरण दर्ता तथा सङ्कलनका लागि गएको असार ८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन विभागले मोरङ प्रशासनलाई पत्र पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारणले केही ढिलाइ भएपनि मोरङ प्रशासनले कारागारमा अस्थायी डेस्क राखि कैदीबन्दीको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड, विवाह दर्ता र नागरिकता लगायतका सबै सरकारी कागजातपत्र अब डिजिटल प्रणालीमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्रमै समाबिष्ट हुने भएकाले यसबाट नागरिकले एकीकृत रूपमा आवश्यक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने मापदण्ड तयार गरी सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागु गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका र केराबारी गाउँपालिकामा शिविर राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको भनाइ छ ।
जिल्लामा ०७९ भदौ ६ गतेसम्म २ लाख २५ हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
