प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएको विषयप्रति पूर्वाञ्चल मानव अधिकार सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसहित विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले वैशाख २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको जनाएका छन् ।
पूर्वाञ्चल मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कार्यरत १८ भन्दा बढि सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महाअभियोगको विरोध गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको सम्मान गर्न सरकार र सम्बन्धित दलहरूसँग माग गरेका हुन् ।
महाअभियोग लगाउनुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण नदेखाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै एक साहसिक, निडर, सक्षम तथा भ्रष्टाचार विरोधी र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकार विरोधी कार्य भएको मात्र नभई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘गम्भीर कसुर, आधार र कारणहरू विना नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, न्यायिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत मान्यताहरूमाथि प्रहार भएको छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक तथा पूर्वाञ्चल मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक सोमराज थापाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सार्वभौम संसदको अधिकार भए तापनि यतिबेला नेपालको संविधानलाई द्रुतगतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा सरकारको यो कदम ठीक नभएकोले विरोध गरिएको बताए ।