राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरूको सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरी यातना विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको र विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यातना दिइने कार्यबाट हजारौँ व्यक्तिहरू पीडित भएको सम्बन्धमा आयोगमा उजूरीहरू दर्ता भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धानमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको लागि विगतमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको स्मरण गरेको छ ।
तर आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्त दिलाउने बाहेक दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यातना विरुद्धको अधिकारको संरक्षणको लागि आयोगले हिरासत तथा कारागारको निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने क्रममा देशका सबैजसो कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएकोले सरसफाई, खानेपानी लगायतमा देखिएका समस्याहरूको सुधारका लागि समेत नेपाल सरकारलाई पटक पटक सिफारिस गर्दै आइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा यातना विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी २३ ओटा उजूरीहरू आयोगमा प्राप्त भएका छन् । साथै, पछिल्लो समय पर्वत, कैलाली, सुनसरी, विराटनगर र रोल्पा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको तथा आत्महत्या गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालले यातना दिइने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।
यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ ।
अतः व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय कार्य तथा अपराधजन्य कार्य कहिँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, कारागारमा भइरहेका मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी गराउन, यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यातनाका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई क्षतिपूर्तको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।