विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सरकारलाई अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्व समाप्त भएको वर्षौँ बित्दा पनि पीडिहरूले आश्वासन बाहेक राज्यबाट केही नपाएको र पीडित तथा पीडित परिवारको अवस्था दयनीय भएकाले तत्काल अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । पीडितहरूले अन्तरिम राहतसँगै द्वन्द्व पीडितको परिचय कायम गरिदिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
चैत २५ गते इलाममा आयोजित न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेसम्म पीडितहरूले न्याय नपाउँदा अब नाति-पनातिका पालामा पाउने न्यायले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले आफू सधैँ न्यायका पक्षमा रहेको बताउँदै द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा आफू जे गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरकारले हामीलाई अझै काम गर्न सहज बनाउँदैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीले अनसन गरेजस्तै द्वन्द्व पीडितका पक्षमा न्यायका लागि म अनसन बस्न तयार हुनेछ ।’- डा. पाठकले भने ।
सत्य निरूपण तथा मेलमलिाप आयोगकी सदस्य एवम् डा. माधवी भट्टले आयोगकै सदस्यका कारण आन्तरिक समस्यामा रहेकोले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकिएको बताइन् ।