राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै फागुन २१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनका वक्ताहरूले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भईसक्दा पनि मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मानव अधिकारको अवस्था अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले मानव समुदाय मानव अधिकारको लागि वर्षौंदेखि लड्दै आएपनि अझैपनि हाम्रो कानुन के हो भन्ने बारेमा नागरिकहरू जानकार नभएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारलाई वास्तविक रूपमा आम नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने माध्यम भनेका मानव अधिकार रक्षकहरू भएको भन्दै उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्ने अग्रपँक्तिमा पत्रकारहरू, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
सुन्दर समाजको निर्माणको लागि मानव अधिकार रक्षकको भुमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त तप बहादुर मगरले कानुनी रूपमा व्यवस्था नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुने बताउनभयो ।
अपराधिक गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्दै शान्त समाजको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व मानव अधिकार रक्षकहरूमा रहेको बताउँदै उहाँले साईबर अपराधसम्बन्धी नयाँ नयाँ सवालहरू आइरहेको सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षकहरूले त्यसतर्फ पनि नजर लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सम्मेलन मार्फत नीति, कानूनमा कस्ता खालका परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव तीनै तहका सरकारलाई दिइने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सबैकुराहरू सँस्थागत हुँदै जाँदा नागरिकको अधिकार पनि स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गैरसरकारी सँस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन सम्मेलनमा बहस चलाउनु जरूरी भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फैसला गरेका १४ प्रतिशत मुद्दा मात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै उहाँले गहन प्रकृतिका फैसलाहरू सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालेको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकारको रक्षा, विधिको शासन र स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सँगसँगै जाने भएकाले यो विषयलाई एकमुष्ठ रूपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अभिलेखिकरण मात्रै भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विना सिलवालले मानव अधिकार रक्षक को हो भन्ने पहिचान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रक्षक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले घरघरमा मानव अधिकार भन्ने मान्यता स्थापित गर्न प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले समाज जति विकसित भयो, मानव अधिकार हननका घटना पनि फरक फरक रूपमा आएको बताउँदै यस्ता प्रकृतिका घटना अध्ययनमा थप चासो व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ ओटा जिल्लाका ९० जना मानव अधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू सहितको घोषणा पत्र २०७८ जारी गरेको छ ।