कर्णाली प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुदाँ सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
लेकबेशी नगरपालिका–४ का खड्ग घर्ती सिँचाई आयोजनाको कामका लागि माघ २ गते कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा पुग्दा कर्मचारी नहुदाँ सामान्य काम सम्पन्न गर्न तीन दिन लागेको गुनासो गर्नु भयो ।
‘सिँचाई आयोजनाको कामले आएको, कर्मचारी नै थोरै हुनुहुँदो रहेछ’ उहाँले भन्नुभयो,–‘पहिलो र दोस्रो दिन त्यत्तिकै फकिए, फिल्ड गएका कर्मचारी आएपछि तेस्रो दिन काम सकियो ।’
कर्मचारीको कमीले फर्किनु परेको सेवाग्राही घर्ती त प्रतिनिधि मात्रै हुनुहुन्छ । मन्त्रालयमा पर्याप्त कर्मचारी त छँदै छैनन् । अझ न मन्त्री, न सचिव । जसले गर्दा पनि मन्त्रालयमा पुगेका सेवाग्राही कति दिन त रित्तै फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको अर्का सेवाग्राही दिपक बोहोराको गुनासो छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव
प्रदेशमा सवै मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी दरबन्दीभन्दा कम कार्यरत छन्, भने कतिपय कार्यालयहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कर्णालीमा दुई हजार सात सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार पाँच सय ९३ पदपूर्ति छ । यो पनि संघबाट कामकाजमा खटाइएका र स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । प्रदेश मातहतमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार अझै एक हजार एक सय ५८ पद रिक्त छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६३ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अहिले यस कार्यालयमा ५४ जना कर्मचारी छन् ।
सवैभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि एक हजार ८३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमध्ये हाल चार सय नौ जना मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी ६ सय ७४ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको यस मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएपनि जसो तसो सेवा प्रवाह गरिरहेको मन्त्रालयको शाखा अधिकृत बेलमता बस्नेतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सवैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । विकासको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा तीन सय ५३ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये दुई सय २७ जनाको पदपूर्ति छ । बाँकी एक सय २६ पद रिक्त छन् ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि आवश्यक कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयमा तीन सय ६२ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा एक सय ५२ कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । दुई सय बढी कर्मचारी दरबन्दीको पद रिक्त छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि एक सय ३६ दरबनदी खाली छ । मन्त्रालयमा ६ सय ९२ जनाको दरबन्दी रहेकोमध्ये पाँच सय ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी पद खाली छ । यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयमा ७३ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५८ जना कार्यरत छन्भने, १८ पद रिक्त रहेका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन गरेकाले उक्त प्रक्रिया पुरा भएपछि कर्मचारी अभावको समस्या कम हुने सचिव भरत शर्माको भनाई छ । ‘कर्मचारी नहुदाँ त स्वभाविक रुपमा कतिपय कार्यालयका कर्मचारीहरुले दुई/ तीन वटा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो,–‘लोक सेवाले कर्मचारीको विज्ञापन गरिसकेको छ, आशा छ, अव विस्तारै समस्या कम हुन्छ ।’
बजेट कार्यान्वयन प्रभावित
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुश्किलले ६५ प्रतिशत बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
चालुआर्थिक वर्षको चालुतर्फ जम्मा बजेटको ११ दशमलव ८७ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ ४ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जम्मा बजेटको ८ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मानबहादुर बमले जानकारी दिए ।
सवैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधारतर्फ १२ अर्व ३४ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजित मध्ये ६ महिनाको अवधिसम्म ३ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात ४५ करोड १८ लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
चालुतर्फ भने एक अर्व १९ करोड ९३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा २१ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात आठ करोड २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
सवैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अवस्था पनि निकै कमजोर छ । जम्मा ९६ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये हालसम्म शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात ९६ लाख ९ हजार बजेट खर्च भएको छ । बाँकी विषयगत मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अवस्था पनि उस्तै छ ।
दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुदाँ नियमति सेवा प्रवाहदेखि बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष असर देखिएको नागरिक समाजका अगुवा तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालको भनाइ छ ।
‘काम गर्ने भनेकै जनशक्तिले हो’ उहाँले भन्नुभयो,–‘सरकारसँग पनि पर्याप्त जनशक्ति भएको भए बजेट लगायत विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो ।’
पर्याप्त जनशक्ति भए समयमै बजेट र योजना परिचालन गरेर कार्यान्वयन गरिनुपथ्र्याे त्यो हुन नसकेको ढकालको भनाइ छ ।